सीएम योगी की अयोध्या, काशी, वृन्दावन के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि पर नजऱे इनायत

यूपी सरकार ने बजट में अयोध्या में दिवाली, बनारस में देव दीपावली और बरसाना में होली के लिए अलग से फण्ड का प्रावधान किया था।

लखनऊ. अयोध्या, काशी, वृंदावन के बाद अब भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजरें इनायत हैं। यूपी की सत्ता में आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक नगरी अयोध्या, काशी, वृंदावन और मथुरा पर विशेष जोर दिया है। योगी ने अपने पहले ही बजट में इन धर्मिक स्थलों के विकास के लिए कई घोषणाएं की थीं, वहीं अपने दूसरे बजट में अयोध्या में दिवाली, बनारस में देव दीपावली और बरसाना में होली के लिए अलग से फण्ड का प्रावधान किया था।

सीएम योगी आदित्यनाथ का धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थलों के तौर पर विकसित करने का फोकस है। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को मथुरा में थे, जहां उन्होंने कृष्ण कुटीर आश्रम सदन की शिला पट्टिका का अनावरण किया। सीएम ने 402 करोड़ रुपये की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

अयोध्या की दीपावली के लिए दिया बजट
योगी सरकार ने अपने आम बजट में अयोध्या की दीपावली और ब्रज की होली के आयोजन के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। नई पर्यटन नीति-2018 के तहत रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, सूफी सर्किट, बौद्ध सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, जैन सर्किट के लिए 70 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की गई थी।

काशी के विकास पर जोर
योगी सरकार काशी के विकास के लिए भी तत्पर है। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ जब से सीएम बनें हैं तब से काशी की कई बार यात्रा कर चुके हैं। वे यहां पर कई विकास योजनाएं शुरू कराएं हैं। काशी में 1545 करोड़ रुपये की योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। वहीं 11400 करोड़ रुपये की योजनाएं 30 जून तक पूरी हो गई। कुछ योजनाएं 30 दिसंबर तक पूरी होंगी। काशी को पर्यटन के लिए और विकसित करने की यूपी और केंद्र सरकार की कोशशि है।

एक नई तस्वीर दिखेगी
सीएम ने कहा कि जब वृंदावन कला व संस्कृति के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो एक नई व अच्छी तस्वीर देखने को मिलेगी। हमारी सरकार ने ब्रज के विकास के लिए एक कार्ययोजना तैयार की है। वृंदावन व उसके आसपास के 7 तीर्थों को चिह्नित करके उनके विकास के लिए तीर्थ स्थल विकास बोर्ड का गठन किया गया है। आम बजट में ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना एवं सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।