इस बात को ध्यान में रखते हुए पिछले 4 सालों के दौरान मध्य क्षेत्रीय परिषद की दो बैठक और स्थाई समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय परिषदों की 11 बैठकें तथा 15 स्थाई समिति की बैठकें भी आयोजित की गईं। इन सभी बैठकों में लगभग 680 मुद्दों पर चर्चा की गई जिनमें से 428 मुद्दों का समाधान किया गया।
बैठक के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद के स्पष्टीकरण के बाद राफेल मामले में किसी सन्देह की गुंजायश नहीं रह गई है। कश्मीर के आतंकवाद को पाक प्रायोजित बताते हुए कहा कि यह समस्या हल होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज और पैरा मिलिट्री फोर्स कश्मीर में ठीक काम कर रही है। चुनाव को देखते हुए मुद्दाविहीन विपक्ष उन मामलों को तूल दे रहा है जो निराधार हैं। यह भी कहा कि राम मन्दिर पर अदालत का फैसला जितनी जल्दी आ जाए, हम उसका स्वागत करेंगे।
बैठक के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद के स्पष्टीकरण के बाद राफेल मामले में किसी सन्देह की गुंजायश नहीं रह गई है। कश्मीर के आतंकवाद को पाक प्रायोजित बताते हुए कहा कि यह समस्या हल होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज और पैरा मिलिट्री फोर्स कश्मीर में ठीक काम कर रही है। चुनाव को देखते हुए मुद्दाविहीन विपक्ष उन मामलों को तूल दे रहा है जो निराधार हैं। यह भी कहा कि राम मन्दिर पर अदालत का फैसला जितनी जल्दी आ जाए, हम उसका स्वागत करेंगे।
बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा परिषद ने 19 जनवरी 2015 में संपन्न 20वीं बैठक में लिए गए निर्णय के कार्यान्वयन की समीक्षा की। इसमें मुक्ता सड़कों के घनत्व को बढ़ाना और मौजूदा सड़कों को अपग्रेड करना, वामपंथी उग्रवाद का सामना करने के लिए सहायता पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, बस्तर में सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए मनरेगा व्यवस्था में परिवर्तन, राज्य में विमान पतन अवसर रचना को उन्नत बनाया जाना, खाद्यान्नों के भंडारण से संबंधित मुद्दे, वन संबंधी अनापत्ति से जुड़े मुद्दे, भागीरथी पर्यावरण संवेदी क्षेत्र की अधिसूचना में पाई गई विसंगतियों को दूर करना, केंद्रीय मूल की मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत प्राप्त किए गए मोटे अनाज का निस्तारण, पोटा केबिन का छात्रावास की सुविधाओं वाले माध्यमिक विद्यालयों के रूप में अप ग्रेडेशन, छत्तीसगढ़ में हवाई टैक्सी सेवा, छत्तीसगढ़ की नई राजधानी के लिए विशेष पैकेज, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य विशेष की आवश्यकताओं के आधार पर लचीलापन प्रदान करना, सीसीटीएनएस के लिए बेहतर कनेक्टिविटी, राज्यों में शिक्षा से संबंधित मुद्दे, वन संरक्षित क्षेत्रों के अंदर के गांव का बाहर पुनर स्थान, वन क्षेत्रों में बिजली की लाइनों का इंसुलेशन, उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश को बकाया की राशि का भुगतान, बुंदेलखंड पैकेज के लिए राज्य को भारत सरकार से अवशेष धनराशि दिया जाना सहित कुल 22 मुद्दों में से चर्चा के बाद १७ मुद्दे सुलझा दिए गए।
