चिकित्सा विश्वविद्यालय के शुरू होते ही पूरे प्रदेश के सभी 19 राजकीय मेडिकल कालेज, 32 निजी मेडिकल कालेज 27 डेंटल कालेज इससे जुड़ जाएंगे। 32 निजी मेडिकल कालेजों में 12 मेडिकल कालेज पोस्ट ग्रेजुएट की सीटों वाले हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार अभी तक सरकारी और निजी मेडिकल कालेजों पर निगरानी रखने का कोई तंत्र नहीं था। विभाग अपने सरकारी मेडिकल कालेजों पर नियंत्रण रख लेता है, लेकिन वह निजी मेडिकल कालेजों की मनमानियों पर अंकुश लगाने में दिक्कतें पेश आ रही थीं। अब प्रदेश में शुरू होने वाला यह तीसरा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय सभी मेडिकल कालेजों के लिए एक नियामक प्राधिकरण के रूप में काम करेगा।
एमसीआई के मानकों को पूरा कराएगा
अटल विश्वविद्यालय निजी मेडिकल कालेजों के एमबीबीएस और पीजी कोर्स के पाठ्यक्रम की एकरूपता तय करेगा। चिकित्सा विश्वविद्यालय इन मेडिकल कालेजों की फीस पर नियंत्रण रखेगा। मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया (एमसीआई) मेडिकल कालेजों के लिए जरूरी निर्धारित मानकों के लिए निजी और सरकारी मेडिकल कालेजों का सालाना निरीक्षण करती है। निरीक्षण में मानक न पूरा करने के कारण निजी के साथ ही सरकारी मेडिकल कालेजों पर मान्यता न मिलने का खतरा मंडराता रहता है। हर साल कुछ निजी मेडिकल कालेजों की मान्यता रद्द होती है तो सरकारी मेडिकल कालेज की एमबीबीएस की सीटें कम हो जाती हैं। चिकित्सा विश्वविद्यालय इन मेडिकल कालेजों को एमसीआई के मानकों को पूरा कराने के लिए भी जिम्मेदार होगा।
दूसरे चरण में होगी डॉक्टरी की पढ़ाई
पहले चरण में अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय भवन निर्माण पूरा होने तक अस्थाई प्रशासनिक कार्यालय माल एवेन्यू में खुल जाएगा। दूसरे चरण में विश्वविद्यालय में एमबीबीएस और पीजी की पढ़ाई की भी व्यवस्था की जाएगी। तब फैकल्टी भी बनाई जाएगी।
