नई दिल्लीPublished: Aug 27, 2018 07:47:44 pm
Manoj Kumar
समिति ने आठ श्रेणियों के अपराधों को कम कर छह श्रेणियों में शामिल करते हुए गंभीर अपराधों के लिए वर्तमान कठोर कानून जारी रखने की सिफारिश की है।
नई दिल्ली। कंपनी कानून 2013 और संबद्ध मामलों के अंतर्गत अपराधों से निपटने के लिए वर्तमान ढांचे की समीक्षा के लिए गठित समिति ने सोमवार को नई दिल्ली में वित्त एवं कंपनी मामलों के मंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति के अध्यक्ष कंपनी मामलों के विभाग के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने जेटली को रिपोर्ट सौंपी। समिति ने सभी दंडात्मक प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की है। समिति ने आठ श्रेणियों के अपराधों को कम कर छह श्रेणियों में शामिल करते हुए गंभीर अपराधों के लिए वर्तमान कठोर