वन विभाग की समीक्षा के दौरान सम्बंधित अधिकारी ने बताया कि उनकी 511 हे0 जमीन पर कब्जा था जिसमें से 194 हे0 जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया है तथा शेष पर अभी भी अतिक्रमण है। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि अवैध कब्जों के सम्बंध में तहसीलवार सूची उपलब्ध करायें।
लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में अधिशासी अभियंता लो0नि0वि0 द्वारा बताया गया कि उनके विभाग की जमीन पर कब्जों के बारे में अनभिज्ञता जताई गई। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी फटकार लगाते हुए चौकाबाग एवं कैलगुवा चैराहे पर पी0डब्ल्यु0डी0 की जमीनों पर कब्जा हटाने के संदर्भ में जिलाधिकारी कार्यालय से भेजे गए पत्रों पर कोई कार्यवाही न करने पर चेतावनी दी, साथ ही उन्होंने अधिशासी अभियंता को चेतावनी दी कि यदि 15 दिवस के भीतर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की गई तो लोक निर्माण विभाग के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान सिंचाई विभाग के नोडल अधिकारी के पास अपने अधीनस्त 6 विभागों की जमीनों पर अवैध कब्जों की कोई सूची उपलब्ध नहीं है, जिस पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही पूर्व में सिंचाई विभाग की जमीनों पर अवैध पट्टे जारी करने वाले अधिकारियों की सूची तलब की।
जिला कृषि अधिकारी ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि ग्राम खिरियामिश्र स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को निर्देशित किया कि पैमाइश कराकर कब्जे की जमीन खाली करायी जाये।
