स्कूल बैग खरीद का मामला कक्षा एक से लेकर आठ तक के परिषदीय स्कूल, सहायता प्राप्त जूनियर स्कूल, हाईस्कूल, सहायता प्राप्त मदरसे, इंटर कॉलेज के 6 से 8 और प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को स्कूल के लिए निःशुक्ल स्कूल बैग देने के लिये शासनादेश जारी किया गया था। बैग खरीदने के लिए 7.78 करोड़ों रुपए आवंटित किए गए, लेकिन मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक द्वारा लेखाधिकारी कार्यालय के निर्देशानुसार जो उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है उनके अनुसार 53,9339 छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग खरीदने के लिए आवंटित पूरी धनराशि व्यय कर ली गई। जबकि ऑडिट के यू-डायस डाटा में छात्र-छात्राओं की संख्या 52,1292 गई। इस मामले पर बुद्ध प्रिय सिंह ने बताया कि यह कोई गड़बड़ी नहीं है। जबकि लेखाविभाग इस मामले को पूरी तरह सही बता रहा है। लेखा अधिकारी का कहना है कि कार्रवाई न करना अलग बात है, लेकिन गड़बड़ी की ऑडिट रिपोर्ट सही है।
यह था मामला 11 जनवरी 2017 को बच्चों को निशुल्क स्कूल बैग वितरण का निर्देश आया। 6 मार्च 2017 को बैंक खरीद का उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। 30 दिसंबर 2016 को यू-डायस डाटा के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या में 18047 का अंतर मिला। जिस पर सवाल उठाया गया। लेकिन जवाब मान्य नहीं हुआ। बाद में उनकी टीम द्वारा लेखा अधिकारी और बीएसए के संज्ञान में पूरे प्रकरण लाया गया। तब से लेकर अब तक अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं शुरुआती दिनों में अफसर इस से कोई घपला नहीं मान रहे थे।
