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९० आंबा केन्द्रों में रेडी टू ईंट की शिकायत, हटाएं जाएंगे अब समुह, बैठक में प्रस्ताव पारित

locationकोरबाPublished: Feb 21, 2019 09:17:37 pm

Submitted by:

Shiv Singh

जिला पंचायत में हुई महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य व पीएचई विभाग की समीक्षा

स्वास्थ्य व पीएचई विभाग की समीक्षा

९० आंबा केन्द्रों में रेडी टू ईंट की शिकायत, हटाएं जाएंगे अब समुह, बैठक में प्रस्ताव पारित

कोरबा. ९० ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्र हैैं जहां रेडी टू ईंट को लेकर लंबे समय से गंभीर शिकायतें हैं। उसके बाद इन केन्द्रों में ऐसे समुहों द्वारा संचालन किया जा रहा है। जिला पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि इन समुहों का अब हटाया जाएगा। संचालन की अवधि अब नहीं आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
गुरूवार को जिला पंचायत में महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य, आयुष व पीएचई विभाग की समीक्षा की गई। समिति की सभापति पुष्पा कंवर, उपाध्यक्ष अजय जायसवाल की उपस्थिति में बैठक शुरू हुई। सबसे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग पर चर्चा हुई। जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में ९० ऐसे हैं जिनमें घटिया आहार देने की शिकायत के साथ कई अन्य मामले भी आ चुके हैं। लेकिन इनमें कभी कार्यवाई नहीं हुई थी। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि ऐसे केन्द्रों के संचालकों को अब हटाया जाएगा। वहीं कई ऐसे पद हैं जो कि रिक्त हैं। उन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। इसी तरह किशोरियों को एनीमिया के लिए दवाई दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की भी समीक्षा हुई। अस्पतालों में अकसर डॉक्टर ड्युटी में नहीं रहने की शिकायत पर चर्चा हुई। इसपर कहा गया कि समय पर चिकित्सक पहुंचे। नहीं आने पर कार्यवाई की जाएगी।

पीएचई के ईई नहीं पहुंचे, कर्मी बगैर जानकारी के पहुंचे, फटकार
बैठक में पीएचई के ईई सुधीर गौर नहीं पहुंचे। ईई जिलाधीश के साथ दौरे पर गए थे। अपनी अनुपस्थिति में जिन कर्मियों को भेजा गया था। उनके पास किसी तरह की जानकारी नहीं थी। ना ही फोल्डर था। इसपर सदस्यों ने नाराजगी जाहिर करते हुए फटकार लगाई। अगली बैठक में बगैर जानकारी के आने से मना किया गया।

पीएम के लिए ना डॉक्टर ना ही स्वीपर
बैठक में जिला पंचायत सदस्य किरण कुजुर ने शिकायत की पोड़ी में पोस्र्टमार्टम के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। दूरदराज से ग्रामीण यहां बैठे रहते हैं। इंतजार करना पड़ता है। वहां गंदगी का आलम है। डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचते। स्वीपर भी नहीं है। इसपर जल्द व्यवस्था करने की बात विभाग ने कही।

शौचालयों का सत्यापन के लिए दिया गया निर्देश
स्वच्छता स्थाई समिति की बैठक में सभापति रायसिंह ने एसबीएम, डीएमएफ समेत अन्य मद से निर्माण हुए शौचालय को लेकर कहा कि जहां भी अधूरे निर्माण या फिर गुणवत्ताहीन निर्माण हुए हैं। उन जगहों पर जांच कर पूरा किया जाएं। वहीं भुगतान जल्द किया जाएं। इसके आलावा कई बसाहटों में पाइपलाइन बिछाकर पानी देने निर्देश दिए गए।

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