अभियान चलाने पर सहमति-
बैठक में उपस्थित राज्यों के शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने पर सहमति व्यक्त की है। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारी ने जंगलमहल से सटे झारखंड की सीमा पर विशेष चौकसी बरतने की जरूरत बताई वहीं झारखण्ड पुलिस भाकपा माओवादियों के गढ़ बूढ़ा पहाड़, सारंडा और पारसनाथ में एक साथ बड़ा अभियान चलाने की रणनीति पर काम करने की बात कही। केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने झारखंड में जनवरी से जून महीना तक चले नक्सल अभियान की समीक्षा के बाद माओवादियों के तीन प्रमुख गढ़ों में एक साथ अभियान चलाने का निर्देश दिया है।
बैठक में उपस्थित राज्यों के शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने पर सहमति व्यक्त की है। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारी ने जंगलमहल से सटे झारखंड की सीमा पर विशेष चौकसी बरतने की जरूरत बताई वहीं झारखण्ड पुलिस भाकपा माओवादियों के गढ़ बूढ़ा पहाड़, सारंडा और पारसनाथ में एक साथ बड़ा अभियान चलाने की रणनीति पर काम करने की बात कही। केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने झारखंड में जनवरी से जून महीना तक चले नक्सल अभियान की समीक्षा के बाद माओवादियों के तीन प्रमुख गढ़ों में एक साथ अभियान चलाने का निर्देश दिया है।
राज्यों के बीच समन्वय-
बैठक में सीमावर्ती राज्यों की पुलिस के साथ आपसी सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। कहा गया कि नक्सलियों पर शिकंजा कसने के लिए संयुक्त नक्सल-अभियान चलाया जाए। नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के अलावा अफीम की अवैध खेती, साइबर अपराध एवं संगठित अपराध पर रोक लगाना अत्यंत जरूरी है। इसके लिए अंतरराज्यीय समन्वय होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के हवाले से कहा गया कि पूर्वी क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति की तरह ही पूर्वी क्षेत्रीय साइबर क्राइम समन्वय समिति की बैठक होना आवश्यक है। बैठक में पश्चिम बंगाल के राजीव मिश्रा, बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) आलोक राज, छत्तीसगढ़ के हिमांशु गुप्ता, सीआरपीएफ के डीआईजी संजय आनंद लाठकर, बिहार के संजय कुमार, सीआईएसएफ के अनिल कुमार और ईडी के सुबोध कुमार ने भी अपना विचार व्यक्त किया।
बैठक में सीमावर्ती राज्यों की पुलिस के साथ आपसी सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। कहा गया कि नक्सलियों पर शिकंजा कसने के लिए संयुक्त नक्सल-अभियान चलाया जाए। नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के अलावा अफीम की अवैध खेती, साइबर अपराध एवं संगठित अपराध पर रोक लगाना अत्यंत जरूरी है। इसके लिए अंतरराज्यीय समन्वय होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के हवाले से कहा गया कि पूर्वी क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति की तरह ही पूर्वी क्षेत्रीय साइबर क्राइम समन्वय समिति की बैठक होना आवश्यक है। बैठक में पश्चिम बंगाल के राजीव मिश्रा, बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) आलोक राज, छत्तीसगढ़ के हिमांशु गुप्ता, सीआरपीएफ के डीआईजी संजय आनंद लाठकर, बिहार के संजय कुमार, सीआईएसएफ के अनिल कुमार और ईडी के सुबोध कुमार ने भी अपना विचार व्यक्त किया।