पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी

अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों को सस्ती ब्याज दर पर कृषि ऋण मुहैया कराने का निर्णय लिया है। राज्य के सहकारिता मंत्री अरूप राय ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसानों के हितों का सर्वदा प्राथमिकता देती रही हैं। यही कारण है कि उनके निर्देशों के अनुसार सहकारिता विभाग किसानों को दो प्रतिशत की निम्न ब्याज दर पर कृषि ऋण मुहैया कराएगी।

– कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार
– मुख्यमंत्री के निर्देश पर 7,000 करोड़ रुपए आवंटित

कोलकाता.
अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों को सस्ती ब्याज दर पर कृषि ऋण मुहैया कराने का निर्णय लिया है। राज्य के सहकारिता मंत्री अरूप राय ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसानों के हितों का सर्वदा प्राथमिकता देती रही हैं। यही कारण है कि उनके निर्देशों के अनुसार सहकारिता विभाग किसानों को दो प्रतिशत की निम्न ब्याज दर पर कृषि ऋण मुहैया कराएगी। इसके लिए सहकारिता विभाग को 7,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कृषि ऋण पर ब्याज दर को मौजूदा चार प्रतिशत से कम किया गया है। विभागीय मंत्री राय ने बताया कि अगले साल मार्च से पहले यह ऋण सहकारी बैंकों और सहकारिता सोसाइटियों के माध्यम से किसानों में बांटे जाएंगे। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार को किसानों को ऋण को लेकर हो रही परेशानियों से संबंधित मिली शिकायतों के बाद कदम उठाया गया। शिकायतों में कहा गया कि किसानों को या तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है या वाणिज्यिक बैंकों से ऋण नहीं मिल रहे हैं। ऋण का फण्ड बढ़ाया-उन्होंने बताया कि राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष में कृषि ऋण का फण्ड 5,200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,000 करोड़ रुपए की गई है, जो 34 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। ब्याज दर भी चार प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत कर दी गई है। राज्य सहकारिता विभाग के सूत्रों ने बताया कि कई प्रयासों के बावजूद राज्य सरकार 710 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में बैंक शाखाएं स्थापित नहीं कर पाई और इसलिए सहकारी समितियों को बैंक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है। 2661 सहकारी समितियों को सहकारी बैंक का दर्जा-किसानों को आसानी से कृषि ऋण मुहैया कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 2,661 सहकारी समितियों को सहकारी बैंकों की शाखाओं के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। इससे बैंकिंग तंत्र के दायरे में अधिक किसानों को शामिल करने में मदद मिलेगी। सहकारिता मंत्री राय ने बताया कि सस्ती कृषि ऋण के कारण सहकारिता बैंकों और समितियों पर पडऩे वाले वित्तीय बोझ को कम करने में राज्य सरकार मदद करेगी।