इसके पहले भी यूजीसी व केन्द्र सरकार के कई फरमानों को मानने से राज्य सरकार ने इन्कार किया है। उच्च शैक्षणिक केन्द्रों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भाषण प्रसारित करने, योग दिवस मनाने के निर्देश मानने से पश्चिम बंगाल की ओर से इंकार किया जा चुका है। शिक्षामंत्री पार्थ चटर्जी ने पहले भी कहा था कि राज्य सरकार को शिक्षा से जुड़े सुधारों से कोई आपत्ति नहीं है पर जिन कार्यों का शिक्षा से कोई संबंध नहीं व जिनसे विद्यार्थियों को कोई लाभ न हो उन्हें मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं है।