scriptपंजाब की कम्पनी बनाएगी माझेरहाट ब्रिज | Punjab's company will construct Majherhat Bridge | Patrika News
कोलकाता

पंजाब की कम्पनी बनाएगी माझेरहाट ब्रिज

पश्चिम बंगाल सरकार ने बहुचर्चित माझेरहाट ब्रिज निर्माण का ठेका पंजाब की निर्माण कम्पनी को सौंपा है। 160 करोड़ की लागत से बनने वाली ब्रिज का निर्माणकार्य शीघ्र शुरू हो जाएगा।

कोलकाताOct 29, 2018 / 09:50 pm

Prabhat Kumar Gupta

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पंजाब की कम्पनी बनाएगी माझेरहाट ब्रिज

– 160 करोड़ की लागत से बनेगा माझेरहाट ब्रिज
कोलकाता.

पश्चिम बंगाल सरकार ने बहुचर्चित माझेरहाट ब्रिज निर्माण का ठेका पंजाब की निर्माण कम्पनी को सौंपा है। 160 करोड़ की लागत से बनने वाली ब्रिज का निर्माणकार्य शीघ्र शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक साल के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार की ओर से जारी किए टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर पार हो जाने के बाद पंजाब की कम्पनी एस.पी. ङ्क्षसग्ला कंस्ट्रक्शन का चयन किया गया। सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि ब्रिज का निर्माण मुख्य सचिव मलय दे के नेतृत्वाली उच्च स्तरीय कमेटी तथा कोलकाता मेट्रोपोलिटन डेवलपमेन्ट अथॉरिटी व लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव की निगरानी में होगी। कोलकाता और बेहला को जोडऩे वाले प्रमुख ब्रिज के ढह जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर माझेरहाट रेलवे स्टेशन के करीब से एक रास्ता तैयार किया है। फिलहाल बेली ब्रिज ही कोलकाता और बेहला के बीच लोगों को जोडऩे का मुख्य सेतु है। सूत्रों ने बताया कि माझेरहाट ब्रिज निर्माण के लिए राज्य सरकार के पास करीब एक दर्जन से अधिक विभिन्न कम्पनियों ने टेंडर जमा किया था। जिसमें दक्षिण भारत की कई निर्माण कम्पनियों ने हिस्सा लिया था। शहरी विकास विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि माझेरहाट ब्रिज के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सक्रिय हैं। सीएमओ कार्यालय की इस पर सीधे नजर है।
वेतन की पुनर्गठन की मांग पर शिक्षकों का धरना-
गैर राजनीतिक संगठन उस्थी यूनाइटेड प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन (यूयूपीटीए) के बैनर तले प्राइमरी शिक्षकों ने वेतन पुनर्गठन की मांग पर धर्मतल्ला के निकट शहीद मीनार मैदान में धरना पर बैठे। एसोसिएशन के नेताओं के अनुसार केंद्र सरकार के छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत प्राइमरी शिक्षकों का वेतन 9300 से बढ़ कर 34,000 रुपए हो गए पर पश्चिम बंगाल में ऐसे शिक्षकों का वेतन 5,400 से लेकर 25,200 रुपए ही है। शिक्षकों का धरना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वेतन असमानता को दूर कर संशोधित वेतन पुनर्गठन करने को लेकर सरकार पर दबाव डालना है।
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