शिक्षकों के लगातार आंदोलन के बाद हाल में राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल में छठवां वेतन आयोग लागू करने की घोषणा की है। 6वां वेतन आयोग लागू होने के बाद भी भत्ते के मामले में राज्य के शिक्षक दूसरे राज्यों के शिक्षकों के मुकाबले 17 फीसदी पिछड़े रहेंगे।
राज्य में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, सरकार प्रायोजित स्कूलों की संख्या 1 लाख 35 हजार है। सेकेन्डरी स्कूलों में हैं 15 हजार पद खाली
बंगीय शिक्षक व शिक्षाकर्मी समिति के सह महासचिव स्वपन मंडल ने बताया कि राज्य में सेकें डरी स्कूलों में लगभग 15 हजार शिक्षक पद खाली हैं। राज्य में पांचवा वेतन आयोग लागू है, वहीं दूसरे राज्यों में सातवां वेतन आयोग के अनुसार शिक्षकों को वेतन मिल रहा है।
बंगीय शिक्षक व शिक्षाकर्मी समिति के सह महासचिव स्वपन मंडल ने बताया कि राज्य में सेकें डरी स्कूलों में लगभग 15 हजार शिक्षक पद खाली हैं। राज्य में पांचवा वेतन आयोग लागू है, वहीं दूसरे राज्यों में सातवां वेतन आयोग के अनुसार शिक्षकों को वेतन मिल रहा है।
कॉलेजों में खाली है हजारों रिक्त पद
राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो राज्य के सरकारी कॉलेजों में स्थायी प्राध्यापकों के 10 हजार पद रिक्त हैं। कॉलेजों में अस्थायी प्राध्यापक पढ़ा रहे हैं। प्रिंसिपल जैसे पदों पर शिक्षक प्रभारी से काम चलाया जा रहा है।
राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो राज्य के सरकारी कॉलेजों में स्थायी प्राध्यापकों के 10 हजार पद रिक्त हैं। कॉलेजों में अस्थायी प्राध्यापक पढ़ा रहे हैं। प्रिंसिपल जैसे पदों पर शिक्षक प्रभारी से काम चलाया जा रहा है।