मतुआ व नमोशूद्र विकास बोर्ड का गठन शीघ्र

पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के मतुआ और नमोशूद्र समाज के कल्याण के लिए अलग अलग विकास बोर्ड गठित करने जा रही है। राज्य सचिवालय नवान्न में सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

– राज्य मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
कोलकाता.

पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के मतुआ और नमोशूद्र समाज के कल्याण के लिए अलग अलग विकास बोर्ड गठित करने जा रही है। राज्य सचिवालय नवान्न में सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्यमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने राज्य में पिछड़े मतुआ और नमोशूद्र समुदाय के आर्थिक व सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गत सप्ताह उत्तर बंगाल के पांच दिवसीय यात्रा के दौरान मतुआ और नमोशुद्र समुदाय के लिए पृथक विकास बोर्ड गठन करने की घोषणा की थी। राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री के उक्त घोषणा को अमली जामा पहना दिया। स्वास्थ्य राज्यमंत्री भट्टाचार्य ने बताया कि राज्य सरकार उक्त समुदाय के लोगों का आर्थिक व सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है।

छिटमहल के लोगों को जमीन का अधिकार-

पश्चिम बंगाल सरकार ने कूचबिहार जिले के छिटमहल में रहनेवाले लोगों को जमीन का अधिकार देने का फैसला भी लिया है। इसके लिए विधानसभा के अगले सत्र में एक विधेयक लाने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। बांग्लादेश और भारत सरकार के बीच छिटमहल (भू खण्डों) के आदान प्रदान के बाद राज्य सरकार कूचबिहार जिले में रहने वाले छिटमहल के लोगों को जमीन का अधिकार देने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार विधानसभा के अगले सत्र में एक विधेयक लाएगी। ताकि इनका समग्र विकास किया जा सके। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्यमंत्री ने बताया कि सरकार छिटमहल के लोगों के विकास के प्रति जिला प्रशासन को गंभीरता दिखाने को कहा है।

राज्य बिजली वितरण कम्पनी को जमीन-
राज्य मंत्रिमंडल ने पश्चिम मिदनापुर जिले के शालबनी इलाके के पीराचंडी और पिराबनी मौजा के अंतर्गत 41.11 एकड़ जमीन पश्चिम बंगाल राज्य बिजली वितरण कम्पनी लिमिटेड को देने को हरी झंडी दे दी है। इस भूखंड पर 10 मेगावाट सोलर पावर ग्रिड के निर्माण किया जाएगा।