– श्रमिक संगठनों और मिल प्रबंधन से मांगे सुझाव
कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार ने जूट श्रमिकों की समस्याओं पर गंभीरता दिखाई है। श्रम विभाग ने वेतन वृद्धि समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों और जूट मिल मालिकों की मंगलवार को बैठक बुलाई है। श्रम मंत्री मलय घटक जूट उद्योग से जुड़े पक्षों के साथ बातचीत करेंगे। सूत्रों ने बताया कि अतिरिक्त श्रम आयुक्त रीना टारगेन ने सभी पक्षों के नाम पत्र जारी कर बैठक के लिए एक-एक प्रतिनिधि भेजने का आग्रह किया है। श्रमिक संगठनों के अनुसार जूट श्रमिकों का वेतन पुनर्गठन का मामला काफी समय से लंबित है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से लागू श्रमिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं का ठीक ढंग लागू नहीं होना प्रमुख समस्या है। श्रम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जूट श्रमिकों और उद्योग के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार आम सहमति वाले चार्टर ऑफ डिमाण्ड को प्राथमिकता देगी।
कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार ने जूट श्रमिकों की समस्याओं पर गंभीरता दिखाई है। श्रम विभाग ने वेतन वृद्धि समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों और जूट मिल मालिकों की मंगलवार को बैठक बुलाई है। श्रम मंत्री मलय घटक जूट उद्योग से जुड़े पक्षों के साथ बातचीत करेंगे। सूत्रों ने बताया कि अतिरिक्त श्रम आयुक्त रीना टारगेन ने सभी पक्षों के नाम पत्र जारी कर बैठक के लिए एक-एक प्रतिनिधि भेजने का आग्रह किया है। श्रमिक संगठनों के अनुसार जूट श्रमिकों का वेतन पुनर्गठन का मामला काफी समय से लंबित है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से लागू श्रमिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं का ठीक ढंग लागू नहीं होना प्रमुख समस्या है। श्रम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जूट श्रमिकों और उद्योग के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार आम सहमति वाले चार्टर ऑफ डिमाण्ड को प्राथमिकता देगी।