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कोलकाता

अब बंगाल में फर्जी मतदान आसान नहीं

पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान फर्जी मतदान करना आसान नहीं होगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राज्य की सभी 42 संसदीय सीटों पर वीवीपैट के जरिए मतदान कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए आयोग बड़े पैमाने पर तैयारियों में लगा है।

कोलकाताJan 10, 2019 / 10:58 pm

Prabhat Kumar Gupta

kolkata west bengal

अब बंगाल में फर्जी मतदान आसान नहीं

– सभी 78,799 मतदान केंद्रों पर वीवीपैट के जरिए मतदान का निर्णय
– लोकसभा चुनाव: निर्वाचन आयोग ने कसी कमर

कोलकाता.
पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान फर्जी मतदान करना आसान नहीं होगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राज्य की सभी 42 संसदीय सीटों पर वीवीपैट के जरिए मतदान कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए आयोग बड़े पैमाने पर तैयारियों में लगा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) आरिज अफताब ने गुरुवार को बताया कि राज्य में पहली बार सभी 78,799 मतदान केंद्रों पर वीवीपैट की व्यवस्था की जा रही है। इससे पहले 2016 के विधानसभा चुनाव में केवल २२ निर्वाचन केंद्रों में इसका इस्तेमाल किया गया था। इसके लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम भी जारी है। प्रथम चरण में ईवीएम और वीवीपैट के बारे में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। दूसरे चरण में चुनावकर्मियों व प्रिसाइडिंग अफसरों को प्रशिक्षण देने की योजना है।
एक लाख से अधिक आए-

सीईओ ने बताया कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने एम३ वर्जन के एक-एक लाख से अधिक ईवीएम और वीवीपैट को पश्चिम बंगाल को भेजा है। जिसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत रखा गया है।
14 को नई मतदाता सूची-
अफताब ने बताया कि पश्चिम बंगाल के सभी ४२ संसदीय क्षेत्र के लिए नर्ई मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन 14 जनवरी को किया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में संशोधन और संयोजन का काम संबंधित क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि के दिन तक किया जा सकेगा। यही नहीं सूची में नाम नहीं रहने की स्थिति में आयोग ने 27 जनवरी को एक दिन के लिए विशेष शिविर लगाने का निर्णय लिया है। राज्य के सभी मतदान केंद्रों (बूथों) पर बूथ लेबल अफसर (बीएलओ) आवेदन स्वीकार करने के लिए तैनात रहेंगे।
जागरूकता पर जोर-
सीईओ ने बताया कि सभी नागरिकों को लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान की प्रक्रिया में शामिल करना आयोग की प्राथमिकता है। इसके लिए राज्य, जिला, प्रखण्ड और स्थानीय स्तर (बाजार-हाट) वाले इलाकों में जागरूकता शिविर लगाया जाएगा। आयोग के निर्देश पर सीईओ ने राज्य में मतदाता जागरूकता फोरम बनाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव तथा विभिन्न विभागों के प्रधान सचिवों तथा कॉरपोरेट संगठनों को पत्र लिखा है। ताकि हर क्षेत्र से मतदाताओं को जागरूक किया जा सके।

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