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खंडवा

Elections 2024 : दृष्टि बाधित की चुनाव ड्यूटी, 500 कर्मचारी बीमारी

लोकसभा चुनाव ड्यूटी कटवाने 500 से ने दिए आवेदन, बीमारी, वैवाहिक समेत अन्य कई कारण से चुनाव ड्यूटी से मुक्त होने दिए आवेदन, 80 जरूरतमंदों की स्वीकृत

खंडवाApr 05, 2024 / 11:14 pm

Rajesh Patel

Elections 2024

चुनाव में दृष्टि बाधित की ड्यूटी लगने के बाद कटवाने के लिए पहुंचा कलेक्ट्रेट

लोकसभा चुनाव 2024 में ड्यूटी लगने के बाद कटवाने अधिकारी-कर्मचारी भीषण गर्मी में पसीना बहा रहे। चुनाव ड्यूटी से भयभीत दृष्टि बाधित आदेश लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। चुनाव से मुक्त होने के लिए 500 से अधिक कर्मचारियों ने आवेदन दिया है। इसमें 300 से अधिक कर्मचारी हृदयरोगी, लकवा, शुगर समेत विभिन्न बीमारी की चपेट में है। 50 के घर वैवाहिक कार्यक्रम है। इसमें कई कर्मचारियों की स्वयं की शादी हो रही है। 150 से अधिक कर्मचारी अन्य कार्य से चुनाव ड्यूटी से मुक्त होने के लिए आवेदन दिया है।
मैं दोनों आंखों से दृष्टिहीन हूं…
माध्यमिक शाला मोरदड़ के शिक्षक चंद्र प्रकाश ने कलेक्ट्रेट में आवेदन देकर कहा कि मैं दोनों आंखों से दृष्टिहीन हूं। ऐसे में मेरी चुनाव ड्यूटी लगा दी गई है। ड्यूटी निरस्त करना चाहता हूं। चुनाव अधिकारी ने चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने की प्रक्रिया का आश्वासन दिया है। लैब तकनीशियन जितेन्द्र मालवीय ने आवेदन देकर कहा 20 अप्रैल को मेरा विवाह है चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जाए। रितेश झारिया ने पुत्र की देखभाल के लिए आवेदन दिया है। इसी तरह बीमार कर्मचारियों ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के साथ चुनाव ड्यूटी से मुक्त होने का आवेदन दिया है।
बीमार कर्मचारियों समेत 80 को मिली राहत

चुनाव अधिकारी ने बीमार कर्मचारियों का मेडिकल बोर्ड परीक्षण कराने के बाद रिपोर्ट के आधार पर चुनाव ड्यूटी से मुक्त कर दिया है। इसमें कुछ कर्मचारियों के स्वयं के विवाह होने पर छूट दी गई है। अब तक अस्सी कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत की है। अभी परीक्षण के लिए सैकड़ो आवेदन लंबित हैं।
राजपत्रित अधिकारी हो सकते हैं मुक्त
वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों को हाईकोर्ट के आदेश पर चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने की प्रक्रिया चल रही है। अभी प्रक्रिया प्रचलन में हैं। बताया गया कि राज्य स्तर पर चुनाव आयोग को आवेदन दिया गया है। जिला स्तर पर भी आवेदन देकर मुक्त की मांग की है। इसमें चुनाव आयोग ने राजपत्रित और क्षेत्रीय स्टाप को चुनाव से मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी फाइनल आदेश नहीं हुआ है।

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