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कटनी

breaking: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने रोकी रेल, देखिये वीडियो

कांग्रेस पार्टी के आहृान पर बंद का जिलेभर में रहा मिला जुला असर, शहर में निकला जुलूस

कटनीSep 10, 2018 / 02:18 pm

raghavendra chaturvedi

NSUI workers protested on rising prices of petrol and diesel,video

breaking: पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने रोकी रेल, देखिये वीडियो

कटनी. पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा 10 सितंबर को भारत बंद आहृान का कटनी में मिला जुला असर रहा। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कटनी स्टेशन पर रेल रोका। सोमवार दोपहर इटारसी-सतना पैसेंजर जैसे ही प्लेटफार्म क्रमांक दो से रवाना होने लगी। एनएसयूआई और युवक कांग्रेस कार्यकर्ता पटरी पर लेट गए। कुछ कार्यकर्ता इंजन पर चढ़ गए। रेल रोक दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में आरपीएफ व जीआरपी का बल पहुंचा और ट्रेन रोकने वाले कार्यकर्ताओं को पटरी से उठाकर बाहर किया। पांच मिनट तक ट्रेन खड़ी रही। इस दौरान एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अंशू मिश्रा व अन्य कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई।
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत बंद का आहृान किया गया। सोमवार सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। रैली निकालकर दुकानें बंद भी करवाई। कुछ स्थानों पर दुकाने बंद करने की अपील की। बंद का शहर सहित जिलेभर में मिला जुला असर रहा। कटनी शहर में सराफा बाजार पूरी तरह बंद रहा तो कपड़ा बाजार में कुछ दुकानें खुली रही।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत बंद के मुद्दे पर शहर में रैली निकाली। शहर जिलाध्यक्ष मिथिलेष जैन ने बताया कि पेट्रोल-डीजल की कीमत में जैसे आग लग गई है। पेट्रोल-डीजल की दरें तेजी से बढ़ रहीं हैं उतनी ही तेजी से आम उपभोक्ताओं की जेबें ढीली हो रहीं हैं। पेट्रोल पंप पर जाने से दिल की धडकऩें तेज होने लगी हैं।
कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष गुमान सिंह ने शहर में रैली निकालकर दुकानदारों से दुकानें बंद रखने की अपील की और जिन्होंने दुकानें बंद रखी उनको धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार को आमजनों की पीड़ा की परवाह नहीं है।
बतादें कि भारत बंद से एक दिन पहले कुछ राज्यों में कीमतों में कमी की कोशिश की गई है। राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर वैट 4 फीसदी कम करते हुए करीब 2.50 रुपए की राहत दी गई। राजस्थान सरकार के इस निर्णय से मध्यप्रदेश सरकार पर भी वैट में कटौती किए जाने का दबाव बढ़ गया है।

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