कानपुर। उसे डराया गया, लेकिन वह नहीं डरा। उस पर दलित एक्ट लगाया गया, लेकिन वह डटा रहा। उसे खरीदने का प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं बिका। श्मशान भूमि को कब्जा मुक्त कराकर भूतों को न्याय दिलाने के लिए वह लड़ता रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट से उसे जीत भी मिल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगने के कारण उसके लाख प्रयासों के बावजूद भूतों को न्याय मिलते-मिलते रह गया, फिर भी वो निडर होकर नए तरीके से जंग का ऐलान कर मैदान में उतर चुका है। जी हां हम बात कर रहे हैं कानपुर निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट व भूतों के हक तक की लड़ाई लड़ने वाले रॉबी शर्मा की।




गिराने का दिया था आदेश कुछ समय पूर्व हाईकोर्ट ने कानपुर में भैरव घाट पर बने मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स रेव-३ को तत्काल गिराने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने आयुर्वेदिक गार्डन की जमीन का व्यावसायिक प्रयोग करने के शासनादेश को भी अवैध मानते हुए रद कर दिया था। साथ ही कानून के विपरीत हुई इस पूरी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार, कानपुर विकास प्राधिकरण और रेव इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर पन्द्रह लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया था। कानपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट और समाजसेवी रॉबी शर्मा इस बड़ी जीत से काफी खुश थे। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई।




अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रॉबी शर्मा ने बताया कि उन्होंने एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। जिसमें मैंने कोर्ट को बताया था कि, कानुपर के जाने-मानें उद्योगपति ने श्मशान घाट की जमीन और एक तरफ की पूरी सड़क पर कब्जा कर रेवथ्री मल्टीप्लेक्स का निर्माण करा लिया। रॉबी शर्मा का आरोप है कि शासन-प्रशासन के सहयोग से जमीन पर कब्जा कर रेव थ्री का निर्माण कराया गया। कई साल चली चुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने श्मशान के पक्ष में फैसला सुनाया। लेकिन रेव थ्री के मालिकान अब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और वहां से स्टे ले आए हैं। शर्मा कहते हैं कि अभी जंग जारी रहेगी।




हाईकोर्ट का ये रहा फैसला राॅवी शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि सेंटर को गिराने के बाद कानपुर डिवेलपमेंट अथॉरिटी विवादित स्थल को पूर्व की स्थिति में लाएगी, जो उस भूमि के स्थानांतरण से पहले की स्थिति थी। यह भूमि कानपुर नगर की सिविल लाइंस एरिया में भैरव घाट पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल करीब 22468 वर्ग मीटर है। शर्मा के मुताबिक यह आदेश जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस अजीत कुमार ने 18 नवंबर 1999 का शासनादेश रद्द करते हुए दिया था। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि, श्हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि कमर्शल कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए भूमि का स्थानांतरण मास्टर प्लान 1970 और 1999 के खिलाफ और अवैध है।

RTI Activist Robi Sharma case for Crematorium in Kanpur

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एक जनहित यात्रिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने भैरव घाट पर बने मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स रेव-३ को तत्काल गिराने के निर्देश दिए थे,, मालिकान सुपी्रम कोर्ट पहुंचे।

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‘भूतो’ की जमीन पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे

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