५४ करोड़ रुपयों की मांग
लाल इमली मिल में २०१३ से पूरी तरह उत्पादन बंद है। यहां के ६५० कर्मचारियों का २१ महीने का वेतन लटका हुआ है। जिसके भुगतान के लिए बीआईसी प्रबंधन ने मिल के कर्मचारियों का वेतन देने के लिए ५४ करोड़ का प्रस्ताव कपड़ा मंत्रालय को भेजा था, लेकिन पैसा जारी नहीं किया गया।
लाल इमली मिल में २०१३ से पूरी तरह उत्पादन बंद है। यहां के ६५० कर्मचारियों का २१ महीने का वेतन लटका हुआ है। जिसके भुगतान के लिए बीआईसी प्रबंधन ने मिल के कर्मचारियों का वेतन देने के लिए ५४ करोड़ का प्रस्ताव कपड़ा मंत्रालय को भेजा था, लेकिन पैसा जारी नहीं किया गया।
नीति आयोग की सिफारिश
नीति आयोग बीआईसी के अधीन लाल इमली मिल को पहले ही बंद किए जाने की बात कह चुका है। नीति आयोग की सिफारिश के बाद ही मिल से जुड़ी संपत्तियों और मशीनरी का मूल्यांकन चल रहा था, जो अब पूरा हो गया। वर्षों से उत्पादन ठप होने के कारण श्रमिकों को भुगतान नहीं किया गया। मिल के बंद होने पर वेतन के लिए आवंटन हो सकता है।
नीति आयोग बीआईसी के अधीन लाल इमली मिल को पहले ही बंद किए जाने की बात कह चुका है। नीति आयोग की सिफारिश के बाद ही मिल से जुड़ी संपत्तियों और मशीनरी का मूल्यांकन चल रहा था, जो अब पूरा हो गया। वर्षों से उत्पादन ठप होने के कारण श्रमिकों को भुगतान नहीं किया गया। मिल के बंद होने पर वेतन के लिए आवंटन हो सकता है।
१० हजार करोड़ की बीआईसी
बताया जाता है कि सरकार बीआईसी को खत्म करने की तैयारी कर रही है। इस समय बीआईसी की कुल १० हजार करोड़ की संपत्तियां हैं। जिसकी कानपुर में ५० से ७० फीसदी हिस्सेदारी है। बीआईसी के साथ ही लाल इमली का भी नाम खत्म हो जाएगा। इस बार के बजट में बीआईसी और लाल इमली मिल को लेकर बड़ा फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है।
बताया जाता है कि सरकार बीआईसी को खत्म करने की तैयारी कर रही है। इस समय बीआईसी की कुल १० हजार करोड़ की संपत्तियां हैं। जिसकी कानपुर में ५० से ७० फीसदी हिस्सेदारी है। बीआईसी के साथ ही लाल इमली का भी नाम खत्म हो जाएगा। इस बार के बजट में बीआईसी और लाल इमली मिल को लेकर बड़ा फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है।