राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पत्र में रिटायरमेंट उम्र घटाने का मसौदा
गौरतलब है कि बीते दिनों केंद्रीय श्रम एंव रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष गंगवार ने योगी आदित्यनाथ सरकार को राज्य कर्मचारियों की सेवानिृवत्ति उम्र 60 से बढ़ाकर 62 करने का सुझाव दिया है। चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं, लेकिन सरकार के कुछ अहम किरदार चाहते हैं कि गंगवार के प्रस्ताव पर कैबिनेट में विचार होना चाहिए। इसी चर्चा के बीच अपना दल ने ऐसे किसी भी प्रस्ताव का विरोध करने का इरादा जता दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अजय प्रताप सिंह ने राज्य सरकार को भेजे पत्र में राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने के बजाय घटाने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि सरकारी खजाने पर बोझ कम करने के लिए राज्य कर्मचारियों को 60 के बजाय 58 साल में रिटायर करना चाहिए।
गौरतलब है कि बीते दिनों केंद्रीय श्रम एंव रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष गंगवार ने योगी आदित्यनाथ सरकार को राज्य कर्मचारियों की सेवानिृवत्ति उम्र 60 से बढ़ाकर 62 करने का सुझाव दिया है। चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं, लेकिन सरकार के कुछ अहम किरदार चाहते हैं कि गंगवार के प्रस्ताव पर कैबिनेट में विचार होना चाहिए। इसी चर्चा के बीच अपना दल ने ऐसे किसी भी प्रस्ताव का विरोध करने का इरादा जता दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अजय प्रताप सिंह ने राज्य सरकार को भेजे पत्र में राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने के बजाय घटाने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि सरकारी खजाने पर बोझ कम करने के लिए राज्य कर्मचारियों को 60 के बजाय 58 साल में रिटायर करना चाहिए।
अपना दल ने युवाओं की निराशा और बेरोजगारी को फोकस किया अजय ने अपने पत्र की प्रतिलिपि अपना दल के मुखिया आशीष पटेल, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह , भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पाण्डेय को भी भेजी है। पत्र में लिखा गया है कि पिछले कई वर्षों से सरकारी नौकरियों के लिए भर्तियां नहीं हुई हैं, कुछेक भर्तियां कानूनी पचड़े में अटक गई हैं। ऐसे में राज्य के 16 लाख कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाई गई तो प्रदेश का नौजवान निराश-हताश होगा। अजय ने लिखा है कि केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के प्रस्ताव पर अमल की दिशा में कदम बढ़ाए गए तो मिशन 2019 के लिए यह करारा झटका होगा।
सरकार फिलहाल कमचोरों से छुटकारे की कोशिश में जुटी है
सेवानिवृत्ति की उम्र पर चर्चा और विवाद के दरम्यान योगी सरकार राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत नकारा और कामचोर कर्मचारियों से छुटकारा पाने की जुगत में जुटी है। इसी नाते सरकार ने विभिन्न विभागों में तैनात 50 साल की उम्र के पार वाले नकारा कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे रही है। बीते दिनों कई अफसर और कर्मचारी इसी नीति के तहत नौकरी से बाहर किए गए हैं। इस अभियान का श्रीगणेश राज्य परिवहन विभाग से हुआ था, जोकि वर्तमान में कई विभागों में लागू हो चुका है। इस कार्रवाई को प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश से भी जोडकऱ देखा जा रहा है।
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