बजरी खनन पर सरकार ने निकाली गली, खातेदारी भूमि पर जारी होंगे खनन पट्टे

– नदी-तालाब और सरकारी जमीन पर बजरी खनन की रोक यथावत रहेगी – सरकार देगी खातेदारी भूमि पर बजरी के खनन पट्टे

जोधपुर।

बेलगाम होते अवैध बजरी खनन को लेकर सरकार ने गंभीरता दिखाई है और आंशिक राहत देने के लिए एक गली भी निकाली है। नदी-तालाब सहित अन्य सरकारी जमीन पर बजरी खनन की सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब राज्य सरकार ने निजी खातेदारी जमीन पर बजरी खनन के पट्टे जारी करने का निर्णय किया है। इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जोधपुर में एेसी तीन बड़ी कंपनियों के प्रोजेक्ट को बजरी खनन की स्वीकृति मिली है। सरकार ने इस तरफ कार्य करते हुए प्रदेश में अब तक करीब 25 खनन पट्टे जारी करने की अनुशंसा की है। उनमें से कई खनन पट्टों के एनवायरमेंट क्लीयरेंस की सुनवाई राज्य स्तरीय पर्यावरण इंपेक्ट एसेसेमेंट ऑथोरिटी (सिया) व राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक) में हो चुकी है । एनवायरमेंट क्लीयरेंस जारी होते ही खनन पट्टे प्रभाव में आ जाएंगे । जोधपुर में भी अब तक करीब 21 से अधिक लोगों ने बजरी के खनन पट्टों के लिए आवेदन किया है जिसमें से 3 लोगों को विभाग द्वारा शॉर्ट टर्म परमिट (एसटीपी) जारी किए जा चुके है।

जनता के काम अटके, 20 हजार तक आ रहे डम्पर

बजरी पर रोक से कई सरकारी-गैर सरकारी प्रोजेक्ट अटक गए। इससे आम जनता भी प्रभावित हुई। जनता के मकान, दुकान या अन्य निर्माणाधीन प्रोजेक्ट भी अटके गए । एेसे में बजरी माफिया सक्रिय हुए और बजरी दुगुने दामों में बिकने लगी। बजरी पर रोक के बावजूद भी खुलेआम अवैध बजरी बिक रही है। जिसमें एक डम्पर की कीमत करीब 20 हजार रुपए तक ली जा रही है।

21 ने बजरी खनन के लिए किया आवेदन

6 को जारी हुए मंशा पत्र (एलओआइ)

11 ने बजरी की एसटीपी के लिए किया आवेदन

7 को जारी हुए मंशा पत्र (एलओआइ)

3 आवेदकों को एनवायरमेंट क्लियरेंस के बाद मिली एसटीपी

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बजरी के अवैध खनन पर सरकार ने कदम उठाया है। जोधपुर में 3 प्रोजेक्ट पर काम कर रही एल एण्ड टी, आइआइटी में टाटा कंस्ट्रक्शन कंपनी, रिंग रोड के लिए सद्भाव इंजीनियरिंग को एसटीपी जारी हुई है। अन्य आवेदन भी प्रक्रियाधीन है। श्रीकृष्ण शर्मा, माइनिंग इंजीनियरजोधपुर