जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ( <a href="https://www.patrika.com/tags/rajasthan-high-court/">Rajasthan High Court</a> ) ने जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील में करीब साढ़े सात सौ बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड ( <a href="https://www.patrika.com/tags/revenue/">revenue</a> record ) में निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज करवाने के लिए उपखंड अधिकारी न्यायालय का फर्जी फैसला और डिक्री ( decree ) तैयार करने के मामले में राज्य सरकार ( rajasthan government ) को छह महीने में धोखाधड़ी की जांच कर आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है।




म्यूटेशन दर्ज करने पर रोक




मुख्य न्यायाधीश एस.रविंद्र भट्ट और न्यायाधीश डा.पुष्पेंद्रसिंह भाटी की खंडपीठ ने जैसलमेर जिले के सीरवा गांव निवासी अशोककुमार सहित अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका निस्तारित करते हुए सार्वजनिक रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने के इस मामले में जिम्मेदारी तय करने के लिए कहा है और संबंधित भूमि के म्यूटेशन दर्ज करने पर रोक लगा दी है।




म्युटेशन एन्ट्री करने के लिए कहा




याची के अधिवक्ता मानस रणछोड़ खत्री ने कोर्ट को बताया कि सीरवा गांव की करीब साढ़े सौ बीघा भूमि के संबंध में प्रतिवादियों ने उपखंड अधिकारी कोर्ट, फतेहगढ़ में लंबित एक वाद नाथूदान बनाम राज्य में हुए निर्णय का हवाला देते हुए 30 जून, 2016 में पारित एक फर्जी डिक्री के आधार पर भूमि का म्युटेशन अपने नाम करवाने का आवेदन दिया था, जिस पर संबंधित तहसीलदार ने पटवारी को म्युटेशन एन्ट्री करने के लिए कहा।




म्युटेशन एंट्री को रोक दिया 




जांच के आदेश दिए




इस बीच, कपूटपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर राजकीय भूमि हथियाने की जानकारी मिलने पर जांच के आदेश दिए गए और तहसीलदार ने 1 मार्च, 2019 को रिपोर्ट पेश की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि रिपोर्ट में पाया गया कि जिस राजस्व वाद, निर्णय और डिक्री के आधार पर म्युटेशन एंट्री की मांग की गई थी, ऐसा कोई वाद वास्तविकता में लंबित था ही नहीं और न ही ऐसी कोई डिक्री प्रतिवादियों के पक्ष में पारित की गई थी। यह तथ्य सामने आने पर 29 अगस्त, 2018 को म्युटेशन एंट्री को रोक दिया गया था। खंडपीठ ने राज्य सरकार के प्रत्युत्तर के आधार पर कहा कि यह जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है कि ऐसे कपटपूर्ण दस्तावेजों के पीछे कौन है। सरकार को छह महीने में जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।




कार्रवाई करने के निर्देश 




इस बीच, कपूटपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर राजकीय भूमि हथियाने की जानकारी मिलने पर जांच के आदेश दिए गए और तहसीलदार ने 1 मार्च, 2019 को रिपोर्ट पेश की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि रिपोर्ट में पाया गया कि जिस राजस्व वाद, निर्णय और डिक्री के आधार पर म्युटेशन एंट्री की मांग की गई थी, ऐसा कोई वाद वास्तविकता में लंबित था ही नहीं और न ही ऐसी कोई डिक्री प्रतिवादियों के पक्ष में पारित की गई थी। यह तथ्य सामने आने पर 29 अगस्त, 2018 को म्युटेशन एंट्री को रोक दिया गया था। खंडपीठ ने राज्य सरकार के प्रत्युत्तर के आधार पर कहा कि यह जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है कि ऐसे कपटपूर्ण दस्तावेजों के पीछे कौन है। सरकार को छह महीने में जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

Expose of non-decree and several bigha land grabbing games

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जोधपुर.राजस्थान उच्च न्यायालय ( Rajasthan High Court ) ने जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील में करीब साढ़े सात सौ बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड ( revenue record ) में निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज करवाने के लिए उपखंड अधिकारी न्यायालय का फर्जी फैसला और डिक्री ( decree ) तैयार करने के मामले में राज्य सरकार ( rajasthan government ) को छह महीने में धोखाधड़ी की जांच कर आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है।
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rajasthan high court

Jodhpur

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न वाद, न डिक्री और कई बीघा भूमि हथियाने का खेल बेनकाब

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