जोधपुर. जोधपुर विकास प्राधिकरण में गैर राजकीय और गैर योजना क्षेत्र में करवाए गए कार्यों व अटके भुगतान के मामले में कई परतें खुलती नजर आ रही हैं। एक ओर जहां सामुदायिक कार्य जो कि गैर राजकीय भूमि पर किए गए उनको लेकर राज्य सरकार को जवाब पेश करना बड़ी चुनौती बना हुआ है तो वहीं 93 ऐसे कार्य फिर सामने आए हैं जिनकी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति सवालों के घेरे में आ गए हैं। 7 साल पहले जो कार्य करवाए गए उनकी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति पर संशय बना हुआ है। ऐसे में इनके भुगतान न तो करते बन रहा है और न ही रोके। गैर राजकीय भूमि पर रोक के बावजूद तत्कालीन अधिकारियों द्वारा कार्य करवाने के बाद अब गैर योजना क्षेत्र में कार्य के 93 मामले पत्रिका पड़ताल में और सामने आए हैं। राज्य सरकार से जब दिशा-निर्देश मांगे गए तो उल्टा सरकार ने ही जेडीए जोधपुर से कई बिन्दुओं पर जानकारी मांग ली। ऐसे में अब अटके भुगतान करने के लिए जो यदि जानकारी भिजवाते हैं तो पुराने कई मामलों का भ्रष्टाचार उजागर होता है। इन 93 कार्यों में से ऐसी कई फाइलें हैं जो एसीबी की जांच में शामिल है। एक ही दिन में 30 करोड़ के कार्य करवाने के आदेश




2012 के इस प्रकरण में एक ही दिन में उत्तर जोन में 93 कार्य करवाने के आदेश जारी हुए। लेकिन इन कार्यों के लिए जो नोट शीट चली उसमें किसी अधिकारी ने प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति की सहमति नहीं दी। लेकिन इसके बाद भी यह स्वीकृतियां जारी की गई और करीब 30 करोड़ से अधिक राशि के कार्य करवाने के आदेश हुए।




करोड़ों का भुगतान यहां भी दरअसल, 30 करोड़ के इन कार्यों के संबंध में जिस दिन नोट शीट पर अधिकारियों ने निर्देश दिए उसी दिन कार्य करवाने के ही आदेश जारी कर दिए। इनमें से 11 करोड़ के भुगतान भी हो गए। जिसकी भी जांच चल रही है। वहीं अब बचे हुए 19 करोड़ भुगतान की मांग उठी तो यह पूरा मामला जेडीए के वर्तमान अधिकारियों के संज्ञान में आया है।

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&#8211; 30 करोड़ के कार्य ऐसे जिनकी प्रशासनिक-वित्तीय स्वीकृतियों पर संशय 
&#8211; 19 करोड़ के भुगतान इनमें से होना बाकी 
-सरकार के जवाब मांगने पर अब फिर विवादों में 
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एक ही दिन में 93 स्वीकृतियां सवालों के घेरे में, जेडीए के लिए बढ़ी परेशानी

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