Name: इस मांग को लेकर राज्य के 50 हजार से अधिक अधिवक्ता रहे हड़ताल पर, जोधपुर में अदालती कामकाज प्रभावित
Uploaded: 2019-02-13T12:26:29+05:30
Channel: Harshwardhan Singh Bhati Harshwardhan Singh Bhati
Description: हालांकि जमानत तथा रिमाण्ड सहित महत्वपूर्ण कार्य हमेशा की तरह पूरे किए गए।

जोधपुर. देश की मुंसिफ से लेकर तहसील, जिला, हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के 17 लाख से अधिक अधिवक्ता विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को दिन भर हड़ताल पर रहे। राजस्थान के पचास हजार तथा जोधपुर के तीन हजार से अधिक अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। इससे जोधपुर स्थित विभिन्न न्यायालयों के दैनिक कामकाज में बाधा पहुंची। हालांकि जमानत तथा रिमाण्ड सहित महत्वपूर्ण कार्य हमेशा की तरह पूरे किए गए। मजिस्ट्रेट तथा न्यायाधीशों ने अपने चैम्बर में बैठ कर काम निपटाए, जबकि सरकारी अधिवक्ता तथा कोर्ट कर्मचारियों ने सभी मामलों में आगे की तारीखें देकर दिन व्यतीत किया। मंगलवार दोपहर को एडवोकेट एसोसिएशन तथा लायर्स एसोसिएशन से जुड़े सैकड़ों वकील मुख्य पीठ के भवन के सामने इक्कठ्ठे हुए तथा कचहरी परिसर में मार्च निकाल कर सम्भागीय आयुक्त को प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा। वकीलों ने नारेबाजी कर मांगों का समर्थन किया। इस दौरान एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी, महासचिव मृगराजसिंह राठौड़, लायर्स के अध्यक्ष सुनील जोशी, सज्जनराज करनावत, प्रहलादसिंह भाटी ,गजेंद्र सिंह, डिम्पल भाटी व बीरबलराम सहित कई अधिवक्ता उपस्थित थे।




वकीलों की ये हैं मांगें




बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए दस प्रस्ताव बना कर प्रधानमंत्री को भेजे हैं, इसमें अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करना, पुस्तकालय भवनों का निर्माण, वकीलों के लिए बीस लाख रुपए का जीवन बीमा, नि:शुल्क इलाज, पेंशन स्कीम,वकालात के प्रारम्भिक पांच साल तक दस हजार रुपए स्टाइपेड देना, रियायती दर पर भूखण्ड देना तथा आगामी 22-23 फरवरी को होने वाली जिला जज भर्ती परीक्षा में उचित प्रतिनिधित्व देने की मांगों के समर्थन में अधिवक्ता राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहे। गौरतलब है कि पिछले एक सप्ताह में जोधपुर के अधिवक्ताओं की यह दूसरी हड़ताल है, पिछले शुक्रवार को भी वकीलों ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया था।

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हालांकि जमानत तथा रिमाण्ड सहित महत्वपूर्ण कार्य हमेशा की तरह पूरे किए गए।

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