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जैसलमेर

आचार संहिता में अटके करोड़ों के काम, चुनाव के बाद भी मंथर कामकाज की गति

राजस्थान में गत 19 और 26 अप्रेल को दो चरणों में सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आचार संहिता 16 मार्च को लागू हुई थी। तब से सरकारी विभागों की ओर से सभी तरह के विकास और नए कार्यों की टेंडर प्रक्रिया, जिन कार्यों में टेंडर हो चुके हैं, उनके कार्यादेश जारी करने सहित नगरपरिषद व नगरपालिका क्षेत्रों में पट्टे जारी करने या अन्य जनहितकारी कदम उठाने पर रोक लगी हुई है। यहां करोड़ों रुपए के कार्य सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं।

जैसलमेरApr 28, 2024 / 08:03 pm

Deepak Vyas

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राजस्थान में गत 19 और 26 अप्रेल को दो चरणों में सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आचार संहिता 16 मार्च को लागू हुई थी। तब से सरकारी विभागों की ओर से सभी तरह के विकास और नए कार्यों की टेंडर प्रक्रिया, जिन कार्यों में टेंडर हो चुके हैं, उनके कार्यादेश जारी करने सहित नगरपरिषद व नगरपालिका क्षेत्रों में पट्टे जारी करने या अन्य जनहितकारी कदम उठाने पर रोक लगी हुई है। यहां करोड़ों रुपए के कार्य सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं।

यह है मौजूदा सि्थति

आचार संहिता की वजह से सभी तरह के सरकारी महकमों खासकर सार्वजनिक निर्माण विभाग, डिस्कॉम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, वन विभाग, पंचायतीराज विभाग आदि और शहर में नगरपरिषद व यूआइटी की ओर से करवाए जाने वाले नए कार्यों पर रोक लगी होने से विकास व मरम्मत एवं आमजन के हितार्थ करवाए जाने वाले कार्य रुके हुए हैं। जानकारों का मानना है कि यदि मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद भी आचार संहिता में शिथिलता प्रदान नहीं की गई तो कम से कम डेढ़ माह तक और इंतजार करना होगा।

इन पर प्राथमिकता से हो कार्य

– गर्मी के मौसम में बिजली व पानी से जुड़े विभागों को लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई तरह के नए कार्य शुरू करवाने की वर्तमान में सर्वाधिक आवश्यकता है।
– नगरपरिषद जैसलमेर की तरफ से भी कई कार्य ऐसे हैं, जो पूरी तरह से पाइप लाइन में पहुंचे हुए हैं। उनके टेंडर जारी कर कार्यों को धरातल पर शुरू करवाने की जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है।
– इन कार्यों में शहर की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी फुटपाथ व डिवाइडर निर्माण और मरम्मत कार्य भी शामिल है।

– किसानों के हित के भी कई काम आचार संहिता की वजह से इन दिनों ठप हैं। सरकार अगर शिथिलता हासिल करती है तो उन्हें भी सीधे तौर पर राहत मिल सकेगी।

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