कर्मचारियों ने दिए सामूहिक त्यागपत्र,कार्य का बहिष्कार व असहयोग जारी

राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद के तीनों घटकों आरआरडीएस, पीइओ, और वीडिओ की मांगों पर गत 3 वर्षो में सरकार व शासन द्वारा बार बार लिखित समझौते कर सहमति व्यक्त की गई, लेकिन अभी तक कोई क्रियान्विति नहीं करने व कथित दमनात्मक नीति के विरोध स्वरूप पंचायत राज के घटको के कर्मचारियों ने सामूहिक त्यागपत्र दिया।

जैसलमेर. राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद के तीनों घटकों आरआरडीएस, पीइओ, और वीडिओ की मांगों पर गत 3 वर्षो में सरकार व शासन द्वारा बार बार लिखित समझौते कर सहमति व्यक्त की गई, लेकिन अभी तक कोई क्रियान्विति नहीं करने व कथित दमनात्मक नीति के विरोध स्वरूप पंचायत राज के घटको के कर्मचारियों ने सामूहिक त्यागपत्र दिया। इस दौरान मूलाराम मंगल, चंदनसिंह, हुकताराम हरिसिंह, कैलाश चन्द्र टाउराम, तेजाराम दुर्गसिंह पंचायत प्रसार अधिकारी एवं भंवरलाल गर्ग, भेराराम गाडी, सत्येन्द्र सिंह, ईश्वरसिंह , डूंगराराम अजाराम आदि ग्राम विकास अधिकारियों ने त्याग पत्र दिया।
सामूहिक अवकाश व धरना जारी
राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला महामंत्री भंवरलाल गर्ग ने बताया कि 12 सितम्बर से लगातार सामूहिक अवकाश एवं धरने पर है और सामूहिक त्याग पत्र पर भी हस्ताक्षर किए जा चुके है। यदि 2 अक्टूबर तक मांगों पर लिखित में समझौता नहीं होता है तो 30 सितम्बर तक प्रदेश कार्यकारिणी को सामूहिक त्याग पत्र सौपें जाएंगे। उनके द्वारा 2 अक्टूबर को राजस्थान पंचायती राज संघ अपनी शाखाओं व उप शाखाओं की ओर से क्षेत्रीय विधायकों का घेराव एवं ज्ञापन 21 सितम्बर राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद की जिला मुख्यालयों पर वाहन रैली विरोध प्रदर्शन एवं धरना होगा। आगामी पंचायती राज स्थापना दिवस पर प्रदेश की राजधानी जयपुर में विशाल आक्रोश रैली, प्रदेश की राजधानी जयपुर पंचायती राज कोर कमेटी सदस्यों की ओर से बेमियादी अनशन किया जाएगा।

पंचायतीराज कार्मिकों का धरना जारी
पोकरण. पंचायतीराज सेवा परिषद के आह्वान पर प्रदेशभर में चल रहा आंदोलन नवें दिन भी जारी रहा तथा स्थानीय पंचायतीराज कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। पंचायत समिति सांकड़ा के विकास अधिकारी नारायण सुथार व ग्राम विकास अधिकारी संघ के अध्यक्ष गुलाबसिंह तंवर के नेतृत्व में कर्मचारियों ने गुरुवार को समिति कार्यालय के बाहर धरना देकर नारेबाजी की। संघ के अध्यक्ष तंवर ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से पंचायतीराज सेवा परिषद के साथ नौ बार हुए लिखित समझोते के बावजूद भी उन्हें परिलाभ नहीं दिए जा रहे है। जिससे प्रदेशभर में पंचायतीराज कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि पूर्व में सरपंच संघ की ओर से कार्मिकों के धरने का समर्थन किया गया है तथा गुरुवार को पंचायत समिति सांकड़ा की प्रधान अमतुल्लाह मेहर ने भी धरनास्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन देने की घोषणा की। तंवर ने बताया कि आंदोलन के अगले चरण में 21 सितम्बर को विधायक का घेराव, 26 सितम्बर को जिला मुख्यालयों पर वाहन रैली, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दो अक्टूबर गांधी जयंती को प्रदेश स्तर पर आक्रोश रैली निकाली जाएगी तथा सेवा परिषद के 12 हजार कार्मिक सामुहिक रूप से अपना त्याग पत्र पंचायतीराज मंत्री को सुपुर्द करेंगे।