केंद्र की इस योजना को क्यों बदलवाना चाहते हैं गहलोत

देश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य जल्द दिलाने के लिए केंद्र सरकार की योजना पीएम आशा को केंद्र की भाजपा सरकार चाहे गेमचेंजर और क्रांतिकारी बता रही हो, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस योजना में कई बदलाव चाहते हैं।

मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री-अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा) योजना के दिशा-निर्देशों में कुछ जरूरी बदलाव करने का आग्रह किया है।
25 की जगह 50 प्रतिशत उपज खरीदें
गहलोत के मुताबिक इस समय योजना के तहत दलहन व तिलहन के कुल उत्पादन की 25 प्रतिशत सीमा ही समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए निर्धारित की हुई है, इस कारण बहुत से किसानों की उपज की खरीद नहीं हो पाती है। उन्होंने खरीद की सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की है।
एक दिन में 25 क्विंटल की बाध्यता हटे
मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि योजना में एक किसान से एक दिन में अधिकतम 25 क्विंटल उपज खरीदने की अधिकतम सीमा निर्धारित होने से किसान को एक ही बार में अपनी उपज बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक किसान से प्रतिदिन खरीद की अधिकतम सीमा को हटाया जाए या इसमें वृद्धि की जाए।
टाइम कम होने से भीड़ ज्यादा
गहलोत ने कहा कि इस योजना में खरीद के लिए 90 दिन की अवधि ही निर्धारित की गई है। इस अवधि के कम होने के कारण खरीद प्रक्रिया पर अत्यधिक दबाव रहता है और खरीद केंद्रों पर भीड़ के कारण व्यवस्था बनाए रखने में समस्या आती है।
खरीद की अवधि 150 दिन करो
मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है कि इस 90 दिवस की अवधि को बढ़ाकर कम से कम 150 दिन किया जाना ठीक रहेगा। ताकि किसानों को अगली फसल की तैयारी के लिए भी पर्याप्त समय मिल सके।
जल्द होने वाली है इनकी खरीद
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खरीफ की मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीद प्रक्रिया जल्द प्रारम्भ होने वाली है तथा इसके प्रस्ताव केन्द्र को भिजवाए जा चुके हैं।
बहरहाल राज्य के किसानों की तकलीफ केंद्र तक पहुंचाई जा चुकी है, अब केंद्र इन सुझावों पर कितना अमल करता है, यह देखने वाली बात होगी।