यूडीएच सचिव की सख्ती बेअसर…शहरी निकायों की शह, हो रही मनमानी

नगरीय विकास विभाग ने सख्ती दिखाई

जयपुर। राजधानी सहित शहर के अन्य निकायों में एन एस पब्लिसिटी की मनमानी को लेकर नगरीय विकास विभाग ने तो सख्ती दिखाई, लेकिन शहरी निकायों के आला अधिकारियों की शह मिली हुई है। स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई और निगरानी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन एक दो जगह छोड़ दें तो बाकी जगह अधिकारियों ने यूडीएच के प्रमुख शासन सचिव के आदेशों को भी हवा में उड़ा दी। एन एस पब्लिसटी ने पहले मनमर्जी से यूनीपोल लगाए और फिर उस पर विज्ञापन लगाकर करोड़ों रुपए की अवैध वसूली शुरू कर दी है। राजधानी में भी संवेदक ने नियम कायदों को धता बताकर जगह बदली और उन पर विज्ञापन लगाए। इसके बाद भी ग्रेटर निगम कार्रवाई नहीं कर रहा है।

स्थानीय निकाय और डीएलबी भी नहीं दे रहे ध्यान
जोधपुर, कोटा, दौसा, सवाईमाधोपुर से लेकर सीकर, किशनगढ़ में भी एनएस पब्लिसिटी ने मनमानी की है। लेकिन, स्थानीय निकाय और प्राधिकरण के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वायत्त शासन विभाग ने रिपोर्ट तो मांग ली। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। डीएलबी निदेशक सुरेश ओला ने कहा कि रिपोर्ट आ गई है। जल्द ही इस संबंध में बैठक कर कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे कर रहे बचाव
मालवीय नगर पुलिया पर टेँडर खत्म हुए कई माह हो चुके, लेकिन अब तक यूनीपोल नहीं हटाए गए हैं। भले ही ग्रेटर नगर निगम टेंडर आचार संहिता के बाद करेगा, लेकिन उनको अब तक हटवाया नहीं, जबकि नियमों में टेंडर खत्म होते ही यूनीपोल हटाने का प्रावधान है।

अवैध होर्डिंग से संबंधित जो भी शिकायतें आती हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है। मालवीय नगर पुलिया के दो होर्डिंग का आचार संहिता के बाद ई-ऑक्शन किया जाएगा। महल रोड पर ट्रैफिक पुलिस ने एनओसी लेने के बाद टेंडर किया है। इसके बाद भी यदि कोई दिक्कत आएगी तो पुनर्विचार करेंगे।
-रूकमणी रियाड़, आयुक्त, ग्रेटर नगर निगम

डीएलबी की साइट चेक करवाई थीं। जिन पर निजी होर्डिंग लगे थे, उनको हटवा दिया था। यूनीपोल शिफ्ट और किसी सरकारी साइट पर निजी होर्डिंग लग गए हैं तो कार्रवाई की जाएगी।

-अभिषेक सुराणा, आयुक्त, हैरिटेज नगर निगम