जिन योजनाओं को राजे सरकार ने किया था बंद, CM गहलोत फिर कर रहे शुरू, जानिए एक्शन प्लान

By: Santosh Kumar Trivedi

Updated On: Jul, 11 2019 03:03 PM IST

  • Rajasthan Budget 2019 - मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में उन योजनाओं को फिर से लागू किया, जिन्हें वह पिछले कार्यकाल में लेकर आए थे, लेकिन भाजपा ने बंद कर दिया था।

जयपुर। rajasthan budget 2019 - मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में उन योजनाओं को फिर से लागू किया, जिन्हें वह पिछले कार्यकाल में लेकर आए थे, लेकिन भाजपा ने बंद कर दिया था। गहलोत ने इन्हें लागू करते समय भाजपा पर तीखे तंज भी कसे।

 

जयपुर मेट्रो के लिए द्वितीय चरण की योजना
गहलोत ने जयपुर मेट्रो के लिए 13 हजार करोड़ की लागत से द्वितीय चरण की योजना को मंजूरी दी। मेट्रो को लेकर भाजपा के सरकार में आने के बाद खासी सियासत हुई थी और समीक्षा के नाम पर इसे लंबे समय तक अटकाए रखा था।

 

अब गहलोत ने इसके द्वितीय चरण की मंजूरी दी है। इसी तरह पुरानी विधानसभा में विश्वस्तरीय राजस्थान धरोहर संरक्षण संग्राहालय बनाने की योजना लागू की गई है। यहां लंबे समय से काम बंद पड़ा है। इसमें नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर की तर्ज पर जयपुर में 20 करोड़ रुपए की लागत वाला केन्द्र का निर्माण भी शामिल है।

 

90 तरह की जांचें निशुल्क करने की घोषणा
भाजपा की 2013 में सरकार बनी तो उसने निशुल्क दवा और जांच योजना को बंद तो नहीं किया, लेकिन प्राथमिकता में कभी नहीं रखा। इसके साथ ही भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू कर दिया। अब गहलोत ने बजट पेश करते हुए कहा कि उन्हें पीढ़ा है कि निशुल्क दवा और जांच योजना पर भाजपा कोई काम नहीं किया। गहलोत ने इस योजना में किडनी और हार्ट से संबंधित बीमारियों की दवाएं शामिल करती हुई 104 नई दवाएं और 70 की बजाय 90 तरह की जांचें निशुल्क करने की घोषणा की।

 

पत्रकार पेंशन फिर शुरू
भाजपा सरकार ने पत्रकार पेंशन योजना और भूखंड आवंटन योजना बंद कर शुरू की थी, भाजपा ने इसकी फाइल भी बंद कर दी थी। पहले ही बजट में इसे फिर से लागू किया गया है। जबकि भाजपा ने मेडिक्लेम योजना लागू की थी।

 

3 योजनाओं के नाम बदले
सरकार ने बजट में गुपचुप तरीके से तीन योजनाओं के नाम बदल दिए हैं। भाजपा सरकार के समय शुरू की गई ग्रामीण गौरव पथ का बजट में कहीं जिक्र नहीं है। इसकी जगह सरकार ने विकास पथ के नाम से योजना बनाई है। वहीं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का भी जिक्र नहीं कर राजीव गांधी जल संचय योजना और भामाशाह की जगह राजस्थान जन आधार योजना ( Rajasthan Jan Aadhar Yojana ) बना दी है। किसान राहत आयोग का नाम बदल कर कृषक कल्याण कोष कर दिया गया है।

Published On:
Jul, 11 2019 12:30 PM IST

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