scriptशांति धारीवाल ने कहा- राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना नहीं होगी चालू | Old Pension Scheme will not start for state employees | Patrika News

शांति धारीवाल ने कहा- राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना नहीं होगी चालू

locationजयपुरPublished: Jan 23, 2019 10:44:05 am

Submitted by:

dinesh

इस संबंध में सरकार के स्तर पर कोई प्रस्ताव न तो लंबित है और न ही भारत सरकार को इस संबंध में कोई पत्र लिखा गया है…

shanti dhariwal
जयपुर।

राज्य कर्मचारियों के लिए पुन: पुरानी पेंशन योजना चालू नहीं होगी। इस संबंध में सरकार के स्तर पर कोई प्रस्ताव न तो लंबित है और न ही भारत सरकार को इस संबंध में कोई पत्र लिखा गया है। ससंदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने यह जानकारी दी। धारीवाल सदन में पुखराज के सवाल के जवाब में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कार्मिकों के लिए नवीन पेंशन योजना केन्द्र सरकार की योजना के अनुसार लागू की गई है। देश के 28 राज्यों ने इसे मंजूर किया है। नवीन पेंशन योजना में लगभग 4 लाख कार्मिक इसमें अंशदान दे रहे हैं। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने एक पत्र में कहा भी है कि यह योजना सरकार पर वित्तीय दबाव के चलते लागू की गई। राज्य सरकार की ओर से केन्द्र को इस संबंध में कोई पत्र नहीं भेजा गया है। नवीन पेंशन में मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की राशि का दस प्रतिशत अंशदान कार्मिक का होता है और दस प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार देती है। वर्ष में लगभग 1800 करोड़ रुपए का भार सरकार पर आता है।

वहीं इधर… उपभोक्ता मंचों को अध्यक्ष व सदस्यों के लिए अभी करना होगा और इंतजार
उपभोक्ता मंचों में अध्यक्ष और सदस्यों के लिए उपभोक्ताओं को अभी और इंतजार करना होगा। विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले की चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। इन पदों के साथ ही चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाली हुए पदों को जोडकऱ नए सिरे से आवेदन मांगे गए हैं। अंतिम तारीख 22 फरवरी रखी गई है। राज्य उपभोक्ता आयोग में न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्यों के चार पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर चयन प्रक्रिया शुरू की गई है, वहीं जिला उपभोक्ता मंच अध्यक्ष के 18, महिला सदस्य के 21 और पुरुष सदस्यों के 18 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इनमें से आयोग में न्यायिक सदस्य के लिए न्यायिक अधिकारी ही पात्र होंगे, वहीं जिला उपभोक्ता मंच अध्यक्ष पदों के लिए न्यायिक अधिकारी या विधि क्षेत्र का तय अनुभव रखने वाले पात्र होंगे। उपभोक्ता अदालतों के इन पदों में से अधिकांश के लिए आचार संहिता से पहले चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण नियुक्तियां अटक गई। अब सरकार बदलने के बाद इन पदों को भरने के लिए भी पुन: चयन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय किया गया है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो