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मोदी कैबीनेट ने पहली ही बैठक में पशुपालकों के लिए बड़ा फैसला, प्रदेश के 1.21 करोड़ गौवंश के टीकाकरण का खर्च उठाएगी केन्द्र सरकार

locationजयपुरPublished: Jun 01, 2019 12:47:46 pm

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abdul bari

केन्द्र सरकार अब इस योजना के तहत पूरा पैसा 13 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा देगी। इसके लिए जगह-जगह पशु मेेले लगाए जाऐंगे

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मोदी कैबीनेट ने पहली ही बैठक में पशुपालकों के लिए बड़ा फैसला, प्रदेश के 1.21 करोड़ गौवंश के टीकाकरण का खर्च उठाएगी केन्द्र सरकार

जयपुर
केंद्र में लगातार दूसरी बार NDA सरकार बनने के बाद पीएम मोदी कैबिनेट ( Modi Cabinet ) की पहली बैठक में किसानों और पशुपालकों को एक बड़ी सौगात दी गई है। पशुपालन और गौवंश पालन के मामले में राजस्थान देशभर में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। केन्द्र सरकार की इस योजना का लाभ राजस्थान के पशुपालकों को भी मिलेगा। करीब 1.21 करोड़ गौवंश इस योजना से सीधे तौर पर जुड़ पाऐंगे।
जानिए क्या है योजना
अब मोदी सरकार पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। केन्द्र सरकार अब इस योजना के तहत पूरा पैसा 13 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा देगी। इसके लिए जगह-जगह पशु मेेले लगाए जाऐंगे। 30 करोड़ गाय, भैंस और बैल 20 करोड़ बकरी और एक करोड़ सूअरों का टीकाकरण होगा।
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राजस्थान में यह गोवंशीय नस्लें हैं खास


जहां नागौरी, थारपारकर, राठी, कांकरेज व गिर जैसी उत्तम देश गोवंशीय नस्लें उपलब्ध हैं। यदि इस गौवंश का वैज्ञानिक ढंग से संरक्षण व संवर्धन कर किया जाए तो यह प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सूरत पलट सकता है।
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राजस्थान में गौवंश की स्थिति


राजस्थान में कुल 1.21 करोड़ गौवंश है तथा प्रदेश की दुग्ध उत्पादन क्षमता विश्व विख्यात है। प्रदेश की प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के बाद भी यहां के गौवश द्वारा लम्बे समय से देश में रिकार्ड दुग्ध उत्पादन किया जाता है।
राज्य में कुल 1304 पंजीकृत गौशालाऐं है। जिनमें लगभग 5.47 लाख गौवंश मौजूद हैं। जिनके लिए वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार द्वारा 145 करोड रूपये की राशी चारा अनुदान के लिए स्वीकृत की गई। माह दिसम्बर 2013 तक 110.32 करोड रूपये अनुदान स्वीकृत हुआ जिसमें से 71.55 करोड रूपये वितरित किये गये। (आंकड़े राजस्थान गोपालन निदेशालय से लिए गए हैं।)
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कैबीनेट ने ये अहम फैसले भी लिए


अब शहीदों के बच्चों को भी मिलेगी छात्रवृति .. प्रधानमंत्री छात्रवृति योजना में बदलावों के तहत शहीदों के बेटों को दी जाने वाली 2000 रूपए प्रति माह की राशि बढ़ाकर 2500 रूपए प्रति महीना कर दी गई है। वहीं बेटियों को दी जाने वाली राशि 2250 रूपए से बढ़ाकर 3000 रूपए प्रति माह की गई है। आतंकवादी और माओवादी हमलों में शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों को भी अब इसके दायरे में लाया गया है। हर साल 500 पुलिसकर्मियों के बच्चों को यह छात्रवृति दी जाएगी। गृह मंत्रालय इसके लिए नोडल मंत्रालय होगा।
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– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब नए फैसले के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त किसानों को हर साल 6 हजार रुपए की राशि मिेलेगी। पहले इस योजना के दायरे में सिर्फ 12 करोड़ किसान ही थे लेकिन अब 15 करोड़ को लाभ मिलेगा। किसान सम्मान निधि योजना से अधिकतम 5 हेक्टयर जमीन की शर्त को भी हटा दिया गया है। यानि अब देश का हर किसान इसके दायरे में आ सकता है। लाभार्थी किसान के खाते में साल में 2-2 हजार रुपए की तीन किस्त पहुंचेगी।

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