मनरेगा योजना को लेकर बड़ी खबर! उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कही ये बात

Sachin Pilot ने कहा कि पिछले तीन-चार साल में मनरेगा योजना लगभग समाप्त हो गई थी।

जयपुर।

राज्य में मनरेगा योजना (MGNREGA) को और मजबूत करने के साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। मजदूरों को भुगतान भी समय पर होगा। यह जानकारी विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उप मुख्यमंत्री Sachin Pilot ने दी।

उन्होंने कहा कि पिछले तीन-चार साल में मनरेगा योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment Gurantee Act) लगभग समाप्त हो गई थी। लेकिन 5 जनवरी से राज्यभर में विशेष अभियान चलाकर मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 12.52 लाख से बढ़ाकर 23.46 लाख की जा चुकी है। मनरेगा की दृष्टि से राजस्थान अग्रणी राज्य है।

गोसंरक्षण के लिए पहले सम्मेलन, फिर नीति
गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही गोसंरक्षण से जुड़े संगठन एवं संस्थाओं का राज्य स्तरीय सम्मेलन बुलाकर उनके अनुभवों के आधार पर गोसंरक्षण की नीति तैयार की जाएगी। सरकार प्रदेश में गोवंश के संरक्षण को लेकर चिंतित है। भीलवाड़ा में 26 को एक गोशाला का शुभारम्भ किया जा रहा है। प्रश्नकाल में विधायक रामप्रताप कासनिया ने आवारा पशुओं की वजह से किसान की परेशानी का मामला उठाया था।

सरकार बनने के बाद विधानसभा में मंगलवार को पहला विधेयक उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पेश किया। विधेयक पंचायत चुनावों से शैक्षाणिक योग्यता की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए लाया गया है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले जनघोषणा पत्र में जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य और सरपंच का चुनाव लडऩे के लिए शैक्षणिक योग्यता समाप्त करने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद कैबिनेट से मंजूरी मंजूरी भी मिल चुकी है। अब इसे कानून का रूप देने के लिए विधानसभा में लाया गया है। पायलट ने राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2019 को पेश किया।