तसनीम खान, जयपुर। तस्वीर है नागौर के उस स्कूल की बच्चियों की, जो शिक्षा के बुनियादी हक के लिए सरकार से मांग कर रही है। यह तस्वीर है गिनाणी बालिका विद्यालय की, जिसे मॉडल बनाने के नाम पर सरकार यहां पढ़ रही हिंदी माध्यम की बच्चियों की शिक्षा को दांव पर लगा रही है। आपको बता दें कि इस स्कूल को इसी सत्र से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है। जहां अब अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी और उसके लिए एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। लेकिन इसी विद्यालय में पहले से पढ़ रही हिंदी माध्यम की बच्चियों के सामने पढ़ाई का संकट खड़ा हो गया है। सरकार ने भले ही यहां 9वीं से 12 कक्षा तक की बच्चियों के लिए पढ़ाई को यथावत रखा हो, लेकिन पहली से आठवीं कक्षा तक की बच्चियां इस मॉडल स्कूल के नाम पर भेंट चढ़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि इस स्कूल में आठवीं तक 487 बच्चियों का नामांकन है। इन प्रारंभिक कक्षाओं को अब अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित कर दिया गया है। इससे बच्चियों के अभिभावक नाराज हैं। अब छात्राओं और अभिभावकों ने मिलकर कलेक्टर से मुलाकात कर पढ़ाई को यथावत रखने की मांग की है।




आपको बता दें कि शिक्षा निदेशालय ने इस वर्ष से कई स्कूलों को मॉडल स्कूल में परिवर्तित किया है, जहां को-एजुकेशन सिस्टम में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होनी है। ऐसे में संकट यह भी है कि जो अभिभावक बालिका विद्यालय के नाम पर बच्चियों को स्कूल में दाखिला दिलाते हैं, वे अपनी बच्चियों को को-एजुकेशन में पढ़ाने को राजी होंगे या नहीं। वहीं दूसरी ओर हिंदी माध्यम में पढ़ते हुए बच्चियों के लिए अंग्रेजी माध्यम भी चुनौती की तरह होगा। दोनों ही सूरतों में उनके भविष्य पर संकट आ गया है। वहीं जिला अधिकारी का कहना है कि इस संबंध में विभागीय रिपोर्ट भेज दी गई है। निदेशालय स्तर पर ही निर्देश दिए जा सकते हैं। वो इस पर फिलहाल कुछ नहीं कर सकते।




शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार का मॉडल विद्यालय का प्रयास सराहनीय हो सकता है, यदि यह हिंदी माध्यम में पहले से पढ़ रही छात्राओं की शिक्षा को प्रभावित किए बिना नए सिरे से शुरू किए जाएं। लेकिन सरकार पहले से चल रहे स्कूलों को ही इन मॉडल स्कूलों में परिवर्तित कर रही है। ऐसे में उन बच्चियों की शिक्षा का क्या होगा, जो सिर्फ इसीलिए पढ़ पा रही हैं कि अभिभावक बालिका विद्यालयों में ही एडमिशन करवाते हैं। एक ओर से शिक्षा का स्तर सुधारने की दावे सरकार कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर बेटियों के स्कूल ड्रॉप के मामले भी इस तरह से बढ़ सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम से पहले यहां बालिका शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है।

Special

बालिका शिक्षा (Girls Education;Rajasthangovernmentschool;NgourSchool)पर जोर देने के दावे राज्य सरकार लगातार कर रही है। बेटी पढ़ाओ के नारे भी जोर-शोर से लगाए जा रहे हैं और इस शोर के पीछे की हकीकत कुछ अलग है। मॉडल स्कूल (ModelSchool)के नाम पर बालिका विद्यालयों (School)को मर्ज किया जा रहा है। जिन बच्चियों (Girls) के लिए हिंदी में शिक्षा ही मुश्किल है, उन्हें अंग्रेजी शिक्षा मुहैया कराने के नाम पर सरकार प्राथमिक शिक्षा ले चुकी बच्चियों के शिक्षा के अधिकार को ही छीना जा रहा है।

Jaipur

स्तर सुधारने के नाम पर बालिका शिक्षा दांव पर

government school

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