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जलदाय विभाग में 26 साल से रूकी भर्तियों को लेकर आई बड़ी खबर

locationजयपुरPublished: Feb 18, 2019 08:21:22 pm

Submitted by:

rohit sharma

जलदाय विभाग में 26 साल से रूकी भर्तियों को लेकर आई बड़ी खबर

water department

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जयपुर।

जलदाय विभाग में पिछले 26 सालों से भर्ती नहीं होने से हुई तकनीकी कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए जलदाय विभाग से जुड़े कर्मचारी संगठनों ने विभाग के प्रमुख शासन सचिव से नई भर्ती करवाने की मांग की। सोमवार को जलभवन में विभाग के प्रमुख शासन सचिव संदीप वर्मा की अध्यक्षता में हुई कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक में कर्मचारी संगठनों ने अपनी अन्य कई मांग रखते हुए चर्चा की।
इस दौरान जनता जल योजना के कर्मचारियों ने नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह यादवने बताया कि बैठक में कर्मचारियों की नई भर्ती करने, जयपुर शहर के कर्मचारियों को ओवरटाइम देने, बेलदारों को सहायक बनाने, पात्र कर्मचारियों को स्टोर मुंशी बनाने और नियमित करने के साथ ही अन्य कई मांगों पर चर्चा की गई। इसके बाद प्रमुख शासन सचिव ने कर्मचारी संगठनों की मांगों पर तथ्यात्मक जानकारी जुटाकर सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया।
बैठक में कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़, प्रान्तीय नल मजदूर कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष संजय सिंह शेखावत, वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के कोषाध्यक्ष मोहनलाल शर्मा, राजस्थान वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेश शर्मा, प्रवक्ता बाबूलाल शर्मा ने पिछली सरकार की वेतन विसंगति को दूर करने की मांग की।
नियमित करने की मांग की

जनता जलयोजना के प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद राय अग्रवाल ने जनता जलयोजना पर कार्यरत श्रमिकों को नियमित करने की मांग की। बैठक में विभाग के प्रमुख शासन सचिव संदीप वर्मा ने विभागीय स्तर की मांगों पर कार्रवाई करने के लिए मुख्य अभियंता प्रशासन को निर्देश भी दिए।
ओवरटाइम देने की मांग की

बैठक में पांच साल से बंद ओवरटाइम फिर से देने, तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति करने, पम्पिंग स्टेशनों का सुधार करने, कर्मचारियों को समय से चयनित वेतनमान का लाभ देने समेत अन्य कई मांगों पर भी चर्चा की। बैठक में राजस्थान पीएचर्इडी तकनीकी कमर्चारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष संताेष विजय, मुख्य संरक्षक महेन्द्र सिंह ने लिवरेज राशि को मंहगाई के अनुपात में बढ़ाने, स्टोर मुंशियों को नियमित करने के संबंध में प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंपा।

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