सामंत कमेटी का काम पूरा, रिपोर्ट तैयार नहीं

रिपोर्ट तैयार करने के लिए मांगी मोहलतसातवीं बार कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी

सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को लेकर तीन माह के लिए गठित डी.सी.सामंत कमेटी 28 माह में भी अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाई है। अब कमेटी ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुछ मोहलत मांगी है। कमेटी को अपना काम समेटने के लिए मोहलत देने के लिए सरकार कमेटी का सातवीं बार कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी में है।
वसुंधरा सरकार ने सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने तथा कर्मचारियों की अन्य मांगों को लेकर 23 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी डी.सी.सामंत की अध्यक्षता में तीन सदस्य कमेटी गठित की थी। इसमें डी.के. मित्तल तथा एम.पी. दीक्षित सदस्य बनाए गए थे। कमेटी का कार्यकाल छह बार बढ़ाया जा चुका है। अब 30 जून, 2019 को कमेटी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। कमेटी गठित करते समय प्रदेश की वसुंधरा सरकार ने तीन माह में रिपोर्ट देने को कहा था, लेकिन सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच चले वार्ताओं के दौर के बीच समिति का काम और कार्यकाल बढ़ता गया। अब कहा जा रहा है कि समिति ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है, लेकिन रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुछ दिन की और मोहलत चाहिए। इसके लिए सरकार को समिति का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा। माना जा रहा है कि रिपोर्ट तैयार करने के लिए पंद्रह दिन या इससे ज्यादा समय देने के लिए उच्च अधिकारी राजी है।
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प्रदेश सरकार को कर्मचारियों की समस्याओं को उलझाने के बजाय निदान के सार्थक प्रयास करने चाहिए। तीन माह के लिए बनी सामंत कमेटी 28 माह में भी अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाए, यह दुखद है।
– राजेश पारीक, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ