सामंत कमेटी का सातवीं बार बढ़ा कार्यकाल

सरकार ने 31 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट

सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को लेकर गठित डी.सी. सामंत कमेटी का राज्य सरकार ने सातवीं बार कार्यकाल बढ़ा दिया है। अब प्रदेश की गहलोत सरकार ने समिति को 31 जुलाई, 2019 तक अपनी रिपोर्ट हर हाल में सौंपने को कहा है।

वसुंधरा सरकार में 23 फरवरी, 2017 को तीन माह के लिए गठित डी.सी.सामंत कमेटी 28 माह बाद भी अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाई है। समिति का कार्यकाल 30 जून, 2019 को पूरा हो गया था। समिति ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार से मोहलत देने का आग्रह किया था। समिति की मांग पर प्रदेश की सरकार ने सामंत कमेटी का सातवीं बार कार्यकाल बढ़ाकर अब 31 जुलाई, 2019 तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। वसुंधरा सरकार ने सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने तथा कर्मचारियों की अन्य मांगों को लेकर 23 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी डी.सी.सामंत की अध्यक्षता में तीन सदस्य कमेटी गठित की थी। इसमें डी.के. मित्तल तथा एम.पी. दीक्षित सदस्य बनाए गए थे। डी.सी. सामंत का कहना है कि समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है। अब केवल रिपोर्ट लिखने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई, 2019 से पहले समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को हर हाल में सौंप देगी।