मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधन करते हुए कहा कि राज्य के किसानों ( Rajasthan farmers ) की सेवा करना हमारा फर्ज है। किसानों के हितों का ध्यान में रखकर सरकार उन पर कोई अहसान नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाने में कोई कमी नहीं रखेगी।
किसानों को 16 हजार करोड़ रुपए फसली ऋण
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कर्जमाफी के लाभार्थी किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेन्सिग के जरिए संवाद भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपने पिछले कार्यकाल में बिना ब्याज के फसली ऋण की शुरूआत की थी। चालू वित्तीय वर्ष में करीब 16 हजार करोड़ रुपए का अल्पकालीन फसली ऋण किसानों को दिया जाएगा। CM गहलोत ने कहा कि खरीफ और रबी में खाद-बीज में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ऋण वितरण और कर्ज माफी में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो इसके लिए सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था शुरू की है। आवारा पशुओं की समस्या को दूर करने के लिए हर पंचायत समिति में एक नंदीशाला बनाई जाएगी।
खाद बीज की कमी नहीं होगी
मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके अलावा 1 लाख मैट्रिक टन डीएपी एवं 2 लाख मैट्रिक टन यूरिया के अग्रिम भण्डारण का प्रावधान भी किया गया है। सरकार खेती पर आधारित उद्योग लगाने पर सहायता उपलब्ध करवाएगी। गौरतलब है कि सहकारिता विभाग ( cooperative department ) मोबाइल एटीएम ( mobile atm ) के साथ ही ग्राम सेवा सहकारी समिति स्तर पर करीब एक हजार व्हाइट लेबल एटीएम शुरू करेगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां सहकारी क्षेत्र में ऑनलाइन फसली ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू की गई है।
20 लाख को मिली ऋणमाफी
सहकारिता मंत्री ने कहा कि 20 लाख किसानों का आधार आधारित पंजीयन कर ऋण माफी योजना का लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि 10 लाख नए किसानों को सहकारी फसली ऋण प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा।कर्ज माफ़ी में नहीं होगी गड़बड़ी
मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की है जिसमें ऋण वितरण और कर्ज माफी में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। सरकार करेगी सहायता मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए खेती से आगे बढ़कर खेती पर आधारित उद्योग लगाएं ताकि उन्हें अपनी फसलें कम दामों में नहीं बेचनी पड़े। फूड प्रोसेसिंग इकाइयां लगाने के लिए हमारी सरकार किसानों को पूरा सहयोग करेगी। हमारी सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि किसानों को फूड प्रोसेसिंग इकाइयां लगाने के लिए 10 हैक्टेयर तक कृषि भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
