केंद्र फ्लैट खरीददारों के हित का करे संरक्षण : सुप्रीम कोर्ट

By: Sanjay Kaushik

Published On:
Jul, 11 2019 02:33 AM IST

 
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-एक जैसे प्रस्ताव का सुझाव पेश करने को कहा

-मामले में अगली सुनवाई आज

डेली न्यूज, नई दिल्ली। घर बुक कराने तथा पूरा पैसा देने के बावजूद फ्लैट नहीं मिलने से कोर्ट के चक्कर काट रहे परेशान खरीददारों की तकलीफें समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह सभी फ्लैट खरीददारों के हितों को संरक्षित करने के लिए एक जैसे प्रस्ताव का सुझाव पेश करे। कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा घर खरीदने वाले लाखों लोगों से जुड़ा है। दिवालिया कानून की कार्रवाई में कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, लेकिन केंद्र सरकार इससे इतर घर खरीदारों के हित संरक्षित करने के लिए सुझाव दे सकती है। मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

-दो दिन में प्रस्ताव देने को कहा...

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने ये टिप्पणियां जेपी इंफ्र ाटेक के घर खरीदारों के मामले में सुनवाई के दौरान कीं। कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक मामला ही नहीं है, बल्कि बहुत से अन्य बिल्डरों के मामले में भी फ्लैट खरीददारों के पैसे फंसे हुए हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश एडीशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) माधवी दीवान से दो दिन में प्रस्ताव देने को कहा।

---याचिका में ये...

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि बिल्डर के खिलाफ दिवालिया कानून में जो कार्रवाई चल रही है उसका ब्योरा कोर्ट मंगाए, साथ ही कोर्ट फ्लैट खरीददारों के हित संरक्षित करे, क्योंकि दिवालिया कानून के मुताबिक अगर बिल्डर को दिवालिया घोषित किया जाता है तो पहले बैंक अपना पैसा ले लेंगे, ऐसे में फ्लैट खरीदारों को कुछ नहीं मिलेगा।

---बताया नीतिगत मामला...कहा, सरकार करे हल

सुनवाई के दौरान एएसजी माधवी दीवान ने कहा कि अर्जी का जवाब देने के लिए उचित अथॉरिटी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स या संबंधित बैंक हो सकते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि क्या केंद्र सरकार दिवालिया प्रक्रिया में दखल दिए बगैर कोई और तरीका सुझा सकती है। कोर्ट जानना चाहता है कि क्या केंद्र के पास इस संबंध में कोई सुझाव है। नीतिगत मामले केंद्र सरकार को हल करने चाहिए।

 

Published On:
Jul, 11 2019 02:33 AM IST

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