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नई सरकार का पहला विधेयक सचिन पायलट ने किया पेश

locationजयपुरPublished: Jan 23, 2019 08:41:12 am

Submitted by:

santosh

सरकार बनने के बाद विधानसभा में पहला विधेयक उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पेश किया।

Sachin Pilot

sachin

जयपुर। सरकार बनने के बाद विधानसभा में मंगलवार को पहला विधेयक उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पेश किया। विधेयक पंचायत चुनावों से शैक्षाणिक योग्यता की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए लाया गया है।

कांग्रेस ने चुनाव से पहले जनघोषणा पत्र में जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य और सरपंच का चुनाव लडऩे के लिए शैक्षणिक योग्यता समाप्त करने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद कैबिनेट से मंजूरी मंजूरी भी मिल चुकी है। अब इसे कानून का रूप देने के लिए विधानसभा में लाया गया है। पायलट ने राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2019 को पेश किया।
सचिन पायलट ने विधानसभा में कहा कि गुर्जर आरक्षण मामले पर राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी और इसकी गुत्थी सुलझाने का काम करेगी। पायलट ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ के गुर्जर आरक्षण का मामला उठाने पर हस्तक्षेप करते हुए यह बात कही। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों को भ्रमित किया। संविधान की बाध्यता नहीं समझी और चुनावी माहौल में वादे किए। इस पर विपक्षी सदस्यों के एतराज जताने पर हल्का शोरशराबा भी हुआ।
इससे पहले सोमवार को सचिन पायलट ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी अपने वादों से नहीं मुकरी है आैर चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार किसानों की सम्पूर्ण कर्जमाफी अौर युवाआें को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कर्जमाफी को लेकर किसानों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सहकारी बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सभी बैंकों से लिए गए किसानों के दो लाख रुपए तक के कर्जें को माफ करने की प्रक्रिया शुरु भी कर दी है।
सत्ता में आने के बाद किसानों का पूरा कर्जा माफ नहीं करने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने चुनावी घाेषणा पत्र को लोगू करने के लिए कटिबद्ध है और इसमे किये गये वादों को पूरा किया जायेगा। इसी तरह श्री पायलट ने के कहा कांग्रेस सरकार की पहली प्राथमिकता युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की है, जिनमें युवाओं को आसान शर्ता पर बैंक से ऋण दिलाना और उन्हें विभिन्न कामों का प्रशिक्षण दिलाना शामिल है। इसके बावजूद युवाआें को रोजगार नहीं मिलाता है तो फिर उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा और इसकी प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा।
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