वकीलों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जिम्मेदारी भी बार कौंसिल के बजाय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को देने की तैयारी की जा रही है। वकीलों पर कार्रवाई के लिए कोर्ट को नियम बनाने का अधिकार और वकीलों के हड़ताल करने पर पाबंदी सम्बन्धी प्रावधान का भी विरोध किया जाएगा। साथ ही अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लाने व अधिवक्ताओं की समस्याएं दूर करने के लिए सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा की अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो देशभर के वकील अक्टूबर में लोकसभा का घेराव करेंगे।
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