सरकार की घोषणा के मुताबिक सामान्य श्रेणी के विद्युत कनेक्शन वाले 12 लाख किसानों को बिल राशि में 833 रुपए प्रति माह सब्सिडी देनी है। यह राशि सालाना अधिकतम 10 हजार रुपए होगी। इनमें से 5-6 लाख किसान तो ऐसे हैं जिन्हें बिजली मुफ्त ही मिलेगी क्योंकि उनका बिल सब्सिडी राशि जितना ही आता है। इस घोषणा से सरकार पर सालाना 1300 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त भार पड़ेगा।
लेकिन डिस्कॉम्स के समक्ष संकट यह है कि जिन किसानों का विद्युत कनेक्शन संयुक्त नाम से है या कनेक्शनधारी की मौत हो चुकी है, उनकी सब्सिडी किस खाते में जमा कराई जाए। जबकि चुनाव सामने हैं। ऐसे में तय किया गया है कि इन 4 लाख उपभोक्ताओं को सब्सिडी की बजाय सीधे बिल में छूट दी जाएगी। यह छूट फिलहाल नवम्बर व दिसम्बर 2 माह के बिल में दी जाएगी। इसके लिए डिस्कॉम्स ऐसे उपभोक्ताओं की सूची बना रही है।
ऐसे उपभोक्ताओं को बिल में ही छूट दे देंगे। फिलहाल इनके खातों में सब्सिडी नहीं जाएगी। तरीका कुछ भी हो, किसान उपभोक्ताओं को राहत तो मिलेगी। इसे लेकर आचार संहिता से पहले ही सरकार से स्थिति साफ करा ली गई थी।
आरजी गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, डिस्कॉम्स
आरजी गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, डिस्कॉम्स
