एमपी गजब है! सांप पकडऩे वाले हैं नहीं, ले लिया देशभर में सांप पकडऩे का ठेका
प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव 2019 में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों को बड़ी भारी अंतर से हुई हार पच नही रही है। प्रदेश की 29 में से 18 संसदीय क्षेत्रो के निर्वाचन को चुनौती देने के लिए कांग्रेस के पराजित प्रत्याशियों ने हाईकोर्ट की शरण लेते हुए चुनाव याचिकाएं दायर की है।
सरकार का नया नियम: पत्नी बेटी को बनाया पार्टनर तो मिलेगा फायदा ही फायदा
ईवीएम पर उठाए सवाल
आज जबलपुर पहुंचे कांतिलाल भूरिया समेत अन्य प्रत्याशियों की ओर से 14 याचिकाएं एक साथ दायर की गई। 4 पहले दायर की गई। इन याचिकाओं में ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी है। जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत की गई पर इस पर ध्यान नही दिया गया। यही वजह है कि कांग्रेस प्रत्याशियों को आखिरकार हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार ने पूरे सिस्टम को हाइजैक कर लिया है। चुनाव में ईवीएम के बजाए मतपत्र से कराने पर राजी इसलिए नहीं हो रहे हैं। देश की अन्य पार्टियां भी इवीएम के खिलाफ आ चुकी हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है।
इन लोकसभा सीट से लड़े कांग्रेस प्रत्याशी पहुंचे हाईकोर्ट
रतलाम, झाबुआ , सीधी, सतना, ग्वालियर, टीकमगढ़,बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला,उज्जैन, खरगोन, विदिशा, दमोह, सागर, शहडोल एंव अन्य लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी शामिल हैं।
