पहले पैसे, अब जमीन के पेंच में अटका सड़क का निर्माण, राजस्व विभाग से नहीं मिली अनुमति, 10% बढ़ी लागत पहले मांगे थे 54 करोड़ रुपए : डिफेंस एरिया में आने वाली करीब 4 हेक्टेयर भूमि फोर लेन निर्माण में आने के कारण रक्षा मंत्रालय ने रोक लगा दी थी। जैसे-तैसे रोक हटी तो रक्षा मंत्रालय ने जमीन के एवज में लोक निर्माण विभाग से 54 करोड़ रुपए मांगे। इतनी राशि देने से लोक निर्माण विभाग ने हाथ खड़े कर दिए। इससे सड़क निर्माण का काम छह महीने रुका रहा। अब रक्षा मंत्रालय ने जमीन के बदले जमीन देने का प्रस्ताव दिया है। लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन ने चार हेक्टेयर भूमि का बंदोबस्त किया। पीडब्ल्यूडी के माध्यम से राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजा गया। लेकिन अनुमति नहीं मिली। दो माह से फाइल विभागों में अटकी है।