निगम के 19 में से 7 जोन पर 2.5 यानी ढाई करोड़ रुपए से 7 करोड़ रुपए तक वसूलने का टारगेट दिया गया है। अन्य जोन पर 80 लाख से 2 करोड़ रुपए तक वसूलने का लक्ष्य दिया गया है। टारगेट के हिसाब वसूली करने वाले एआरओ और बिल कलेक्टरों को जहां इनाम दिया जाएगा, वहीं जिस जोन पर एआरओ और बिल कलेक्टर की वसूली कम होगी, उसको लेकर पहले कारण पूछा जाएगा। संतोषप्रद जवाब न होने पर कार्रवाई की जाएगी। निगम मुख्यालय से लेकर जोनल ऑफिस पर कैश काउंटर सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। इधर, पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी के अंतर्गत आने वाले इंदौर-उज्जैन संभाग के 15 जिलों में भी लोक अदालत लगेगी। इसमें बिजली चोरों से समझौता करने के लिए बिजली वितरण कंपनी ने नोटिस जारी कर दिए हैं। इंदौर सहित आसपास के जिलों में 50 हजार बिजली चोरों को नोटिस दिए गए हैं, ताकि उनसे समझौता कर पात्रतानुसार मूल राशि पर 30 प्रतिशत की छूट देकर बाकी पैसा जमा कराया जा सके।