जेल प्रहरी के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरना कल से शुरू हुआ, जो 25 अगस्त तक चलेगा। आवेदन में सुधार के लिए 30 अगस्त तक की तारीख है। आवेदन के लिए आधार होना जरूरी है। आधार लिंक मोबाइल पर ओटीपी आने के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा। आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 500 और एससी-एसटी व रिजर्व कोटे के आवेदकों को 250 रुपए का शुल्क देना होगा। भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 25 साल तक है, लेकिन प्रदेश के मूल निवासियों को इसमें 8 साल की छूट मिलेगी। महिला और आरक्षित वर्ग को यह छूट 13 साल की है। एमपी से बाहर वाले उम्मीद्वारों को कांपटीशन से बाहर करने के लिए यह छूट दी जा रही है।
अगले महीने होगी परीक्षा
लिखित परीक्षा 29 और 30 सितंबर को होगी। परीक्षा दो पाली में कराई जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 से 11 बजे तक चलेगी। इसके लिए उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर पर सुबह 7 से 8 बजे के बीच रिपोर्ट करना होगा। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा का समय दोपहर 2 से 4 बजे का है, जिसके लिए रिपोर्ट करने का समय 12 से 1 बजे के बीच का होगा। लिखित परीक्षा में चुने गए उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें आठ सौ मीटर की दौड़ और गोलाफेंक रहेगा।
लिखित परीक्षा 29 और 30 सितंबर को होगी। परीक्षा दो पाली में कराई जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 से 11 बजे तक चलेगी। इसके लिए उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर पर सुबह 7 से 8 बजे के बीच रिपोर्ट करना होगा। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा का समय दोपहर 2 से 4 बजे का है, जिसके लिए रिपोर्ट करने का समय 12 से 1 बजे के बीच का होगा। लिखित परीक्षा में चुने गए उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें आठ सौ मीटर की दौड़ और गोलाफेंक रहेगा।
सामान्य के लिए 238 पद
भर्ती के लिए कुल 475 पद निकाले गए हैं। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 238, अजा के लिए 76, अजजा के लिए 95 और ओबीसी के लिए 66 पद हैं। सभी वर्गों में महिला, भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के लिए नियमानुसार आरक्षण रखा गया गया है। इसमें महिलाओं और आरक्षित वर्गों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट मिलेगी और उन्हें दौड़ने के लिए ज्यादा समय मिलेगा।
भर्ती के लिए कुल 475 पद निकाले गए हैं। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 238, अजा के लिए 76, अजजा के लिए 95 और ओबीसी के लिए 66 पद हैं। सभी वर्गों में महिला, भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के लिए नियमानुसार आरक्षण रखा गया गया है। इसमें महिलाओं और आरक्षित वर्गों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट मिलेगी और उन्हें दौड़ने के लिए ज्यादा समय मिलेगा।