अब साल 2014-15, 2015-16, 2016-17 और साल 2017-18 में बने जाति प्रमाण पत्रों को सरकारी योजना जैसे स्कालरशिप, अनुदान आदि का लाभ लेने के लिए संबंधित व्यक्ति का आधार नंबर, समग्र आईडी नंबर, मोबाइल नंबर लिंक कराया जाना अनिवार्य कर दिया है। जिला लोकसेवा प्रबंधक आमोक श्रीवास्तव के अनुसार सरकार के निर्देश के बाद से ही जिले में जाति प्रमाण पत्रों को डिजिटल कराए जाने के लिए आवेदन आ रहे हैं। अभी तक 500 आवेदन आ चुके हैं। जिनमें से 400 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है।
आदिम जाति कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त मोहिनी श्रीवास्तव का कहना है कि जिले में एससी, एसटी वर्ग के करीब 8 लाख प्रमाण पत्र है जिन्हें डिजिटल फार्मेट में बदला जाना है। इसके लिए सभी प्राचार्यों को कलेक्टर के माध्यम से निर्देश भेजे जा चुके है।
छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र का प्रोफाइल पंजीयन करना जरुरी है। छात्र इसके लिए किसी भी ऑनलाइन सेंटर या फिर मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो खुद ही प्रोफाइल पंजीयन कर सकते है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोफाइल पंजीयन जरूरी है।
आदिम जाति कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त मोहिनी श्रीवास्तव का कहना है कि जिले में एससी, एसटी वर्ग के करीब 8 लाख प्रमाण पत्र है जिन्हें डिजिटल फार्मेट में बदला जाना है। इसके लिए सभी प्राचार्यों को कलेक्टर के माध्यम से निर्देश भेजे जा चुके है।
छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र का प्रोफाइल पंजीयन करना जरुरी है। छात्र इसके लिए किसी भी ऑनलाइन सेंटर या फिर मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो खुद ही प्रोफाइल पंजीयन कर सकते है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोफाइल पंजीयन जरूरी है।
तीन दिन में नि:शुल्क मिलेगा प्रमाण पत्र
श्रीवास्तव का कहना है आवेदक को जाति प्रमाण पत्र की फोटोकापी के साथ समग्र आईडी, आधार नंबर और मोबाइल नंबर के साथ लोकसेवा केंद्र पर आवेदन करना होगा। यहां से तीन दिन में उसे नए डिजिटल फार्मेट में जाति प्रमाण पत्र नि:शुल्क दिए जाएंगे। अगर किसी को कोई परेशानी आ रही है तो वह सीधे केंद्र में जाकर शिकायत कर सकता है।
श्रीवास्तव का कहना है आवेदक को जाति प्रमाण पत्र की फोटोकापी के साथ समग्र आईडी, आधार नंबर और मोबाइल नंबर के साथ लोकसेवा केंद्र पर आवेदन करना होगा। यहां से तीन दिन में उसे नए डिजिटल फार्मेट में जाति प्रमाण पत्र नि:शुल्क दिए जाएंगे। अगर किसी को कोई परेशानी आ रही है तो वह सीधे केंद्र में जाकर शिकायत कर सकता है।
आकांक्षा पर भारी डिजीटल प्रमाण पत्र
अनुसूचित जनजाति के कक्षा 10वीं पास छात्रों के लिए कक्षा 11वीं एवं 12वीं के नियमित अध्ययन के साथ एम्पेनल्ड कोचिंग संस्थानों के माध्यम से आईआईटी, नीट, एम्स व क्लेट की कोचिंग कराई जाने की योजना है। जिसके तहत उन्हें रहने की व्यवस्था भी विभाग ही देगा। छात्र को 10 वीं की परीक्षा में 60 प्रतिशत अंकों के साथ पास होना जरूरी है। इस योजना में आवेदन के साथ डिजीटल जाति प्रमाण पत्र देना जरूरी किया गया था। जिले में इसके लिए 877 छात्र योग्य थे, लेकिन डिजीटल जाति प्रमाण पत्र के ना होने से महज 127 ही आवेदन कर पाए। प्रवेश परीक्षा 4 से 20 सितंबर के बीच भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर केन्द्रों पर आयोजित होगी।
अनुसूचित जनजाति के कक्षा 10वीं पास छात्रों के लिए कक्षा 11वीं एवं 12वीं के नियमित अध्ययन के साथ एम्पेनल्ड कोचिंग संस्थानों के माध्यम से आईआईटी, नीट, एम्स व क्लेट की कोचिंग कराई जाने की योजना है। जिसके तहत उन्हें रहने की व्यवस्था भी विभाग ही देगा। छात्र को 10 वीं की परीक्षा में 60 प्रतिशत अंकों के साथ पास होना जरूरी है। इस योजना में आवेदन के साथ डिजीटल जाति प्रमाण पत्र देना जरूरी किया गया था। जिले में इसके लिए 877 छात्र योग्य थे, लेकिन डिजीटल जाति प्रमाण पत्र के ना होने से महज 127 ही आवेदन कर पाए। प्रवेश परीक्षा 4 से 20 सितंबर के बीच भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर केन्द्रों पर आयोजित होगी।