must read :‘महिलाएं भी पुरुषों की तरह हर कार्य में हैं आगे’ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में वर्ष 2019-2020 का जो आम बजट प्रस्तुत किया है, उसमें कांग्रेस ने मध्यप्रदेश राज्य के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। प्रदेश के हिस्से में 2677 करोड़ रुपए कम बजट में आवंटित किए गए हैं।
कांग्रेस ने राज्य के साथ हुए इस भेदभाव को गंभीरता से लेते हुए और इस तुगलकी निर्णय के विरोध में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आज सुबह १० बजे कलेक्टोरेट चौराहे पर धरना दिया। शहर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के नेतृत्व में दिए धरने में सोनभद्र में जमीन विवाद के चलते मारे गए १० आदिवासियों के परिवार से मिलने जा रही कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को रास्ते में रोकने का भी विरोध किया गया। कांग्रेस नेताओं ने अपने भाषण में केंद्र की नरेंद्र मोदी और उप्र की योगी अदित्यनाथ सरकार को जमकर कोसा। धरना दोपहर 12 बजे खत्म होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव को दिया जाएगा। धरने पर मंत्री, विधायक, प्रदेश, जिला, शहर पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व पार्षद, मोर्चा संगठन के पदाधिकारी और कांग्रेस नेता सहित कार्यकर्ता बैठे।
must read : ‘बड़ी से बड़ी समस्या गुरु के मार्गदर्शन में हो जाती है हल’ इधर, शहर कार्यकारी अध्यक्ष बाकलीवाल व प्रदेश सचिव राजेश चौकसे ने कहा कि आश्चर्य इस बात का है कि मप्र से चुने गए भारतीय जनता पार्टी के 28 सांसदों में से एक ने भी प्रदेश के साथ हुए इस भेदभाव के विरूद्ध अपनी आवाज नहीं उठाई। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने पर यह भेदभाव किया गया है। इसका विरोध करने के लिए ही कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ धरना दे रही है। उन्होंने कहा कि धरना देने के बाद कांग्रेस प्रदेश के सभी 28 भाजपा सांसदों एवं केन्द्र सरकार के कपटपूर्ण रवैए के खिलाफ जन जागृति अभियान चलाएगी। आम जनता से भाजपा सांसदों से सवाल पूछने का आग्रह करेगी।
