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हुबली

सात महीने से स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता उप निदेशक का पद खाली, शैक्षणिक कार्य बाधित

रिश्वत लेते पकड़े जाने पर उप निदेशक का हुआ था निलंबन. अब तक कार्यवाहक के भरोसा चलाया जा रहा काम

हुबलीApr 28, 2024 / 05:59 pm

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

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कर्नाटक के बेलगावी में सात महीने पहले रिश्वत लेते लोकायुक्त के जाल में फंसे स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता उप निदेशक के निलंबन के बाद से पद अब तक नहीं भरा गया है। इसका असर आगामी शैक्षणिक सत्र पर होने की संभावना है। अब तक केवल कार्यवाहक के भरोसे ही काम चलाया जा रहा है। बेलगावी जिले में स्कूल शिक्षा और साक्षरता के उप निदेशक का पद पिछले सात महीनों से खाली पड़ा है। इससे आगामी शैक्षणिक वर्ष की तैयारियों और एसएसएलसी परीक्षाओं के चल रहे मूल्यांकन को लेकर दिक्कतें बढ़ गई है। अक्टूबर 2023 में बेलगावी के शिक्षा और साक्षरता के उप निदेशक बसवराज नलतवाड को लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। उनके निलंबन के बाद कुछ अधिकारियों ने प्रभारी के रूप में कार्यभार संभाला लेकिन पूर्णकालिक नियुक्ति अब तक नहीं हो पाई है।
अन्य अधिकारियों पर काम का बोझ
चिक्कोडी शैक्षणिक जिले के शिक्षा और साक्षरता के उप निदेशक मोहन कुमार को पिछले चार महीनों के लिए बेलगावी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पूर्णकालिक नियुक्ति के अभाव में बेलगावी और चिक्कोडी शैक्षणिक जिलों में अन्य अधिकारियों पर काम का बोझ बढ़ा दिया है। इस बार सरकार ने एसएसएलसी के लिए तीन वार्षिक परीक्षा प्रणाली शुरू की है। वर्तमान में बेलगावी शैक्षणिक जिले से 38 हजार और चिक्कोडी शैक्षणिक जिले से 46 हजार सहित 84 हजार उम्मीदवारों ने पहले चरण की परीक्षा पूरी कर ली है। अभी भी दो चरण लंबित हैं और परीक्षा आयोजित करने के लिए उचित सलाह शिक्षा और साक्षरता के उप निदेशक कार्यालय से आनी चाहिए। चिक्कोडी शिक्षा और साक्षरता के उप निदेशक को दो शैक्षिक जिलों में अकेले परीक्षाओं का प्रबंधन करना बेहद मुश्किल हो रहा है। एसएसएलसी परीक्षा मूल्यांकन के लिए बेलगावी शैक्षणिक जिले में आठ केंद्र और चिक्कोडी शैक्षणिक जिले में छह केंद्र खोले गए हैं। बेलगावी और चिक्कोडी शैक्षणिक जिलों में कुल 3,394 सरकारी प्राथमिक और उच्च विद्यालय हैं। कुछ गांव जिला मुख्यालय से 180-200 किमी दूर हैं।
आचार संहिता के चलते अभी नई नियुक्ति मुश्किल
विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के लिए शिक्षा और साक्षरता के उप निदेशक कार्यालय आने वाले खंड शिक्षा अधिकारियों, शिक्षकों, शिक्षा विभाग के विभिन्न अधिकारियों तथा जनता को उप निदेशक के निर्धारित समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार पूर्णकालिक शिक्षा और साक्षरता के उप निदेशक की नियुक्ति की उपेक्षा कर रही है। अभी लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए जून के पहले सप्ताह तक शिक्षा और साक्षरता के उप निदेशक की नियुक्ति करना मुश्किल होगा लेकिन नया शैक्षणिक वर्ष मई के अंत में शुरू होगा।

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