केंद्र सरकार ने दिया था डेढ़ करोड़ का अनुदान
नपाध्यक्ष जैन ने बताया कि भूमि मिलने पर यहां 1 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना तैयार की गई थी। पूर्व सांसद विजय कुमार खंडेलवाल व विधायक कमल पटेल के प्रयासों से तत्कालीन केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा ने इसके लिए डेढ़ करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया था। केंद्र सरकार द्वारा 50 लाख रुपए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को जारी भी किए गए थे। जिला स्तरीय स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्स के तहत १९ लाख ८८ हजार ६२५ रुपए लागत से नेहरू स्टेडियम में पवेलियन, क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक व जॉगिंग टै्रक निर्माण, एबीएम ग्राउंड पर ४९ लाख ८५ हजार ५०० रुपए की लागत से स्वीमिंग पूल व भवन, यहीं पर ८९ लाख ८३ हजार ८०० रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम व ४ लाख ९ हजार ४० रुपए की लागत से बास्केटबॉल कोर्ट एवं १० लाख रुपए की लागत से मल्टी जिम्नेशियम का निर्माण होना था। नपा ने संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर ४९ लाख ४८ हजार रुपए की लागत से स्वीमिंग पूल निर्माण के टेंडर स्वीकृत किए। इसका वर्क आर्डर भी जारी हो गया था, लेकिन एबीएम ट्रस्ट के अध्यक्ष अभय केकरे ने हाईकोर्ट की शरण ले ली थी। हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर देते हुए निर्देशित किया था कि कार्य शुरू करने से पहले सूचित किया जाए। तभी से यह मामला अटका रहा।
नपाध्यक्ष जैन ने बताया कि भूमि मिलने पर यहां 1 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना तैयार की गई थी। पूर्व सांसद विजय कुमार खंडेलवाल व विधायक कमल पटेल के प्रयासों से तत्कालीन केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा ने इसके लिए डेढ़ करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया था। केंद्र सरकार द्वारा 50 लाख रुपए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को जारी भी किए गए थे। जिला स्तरीय स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्स के तहत १९ लाख ८८ हजार ६२५ रुपए लागत से नेहरू स्टेडियम में पवेलियन, क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक व जॉगिंग टै्रक निर्माण, एबीएम ग्राउंड पर ४९ लाख ८५ हजार ५०० रुपए की लागत से स्वीमिंग पूल व भवन, यहीं पर ८९ लाख ८३ हजार ८०० रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम व ४ लाख ९ हजार ४० रुपए की लागत से बास्केटबॉल कोर्ट एवं १० लाख रुपए की लागत से मल्टी जिम्नेशियम का निर्माण होना था। नपा ने संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर ४९ लाख ४८ हजार रुपए की लागत से स्वीमिंग पूल निर्माण के टेंडर स्वीकृत किए। इसका वर्क आर्डर भी जारी हो गया था, लेकिन एबीएम ट्रस्ट के अध्यक्ष अभय केकरे ने हाईकोर्ट की शरण ले ली थी। हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर देते हुए निर्देशित किया था कि कार्य शुरू करने से पहले सूचित किया जाए। तभी से यह मामला अटका रहा।
जिला न्यायालय ने २०१३ में माना था नपा का आधिपत्य
जैन ने बताया कि अपर जिला न्यायालय में भी इस प्रकरण की सुनवाई चली। कोर्ट ने २ अगस्त २०१३ को फैसला देते हुए १.९७ एकड़ भूमि पर नपा का आधिपत्य माना था। इस फैसले के खिलाफ एबीएम ट्रस्ट अध्यक्ष केकरे ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने इस साल 1 अगस्त को जिला न्यायालय के फैसले को यथावत रखते हुए अपील खारिज कर दी। इसी बीच नपा ने मैदान से सटे वरदान कॉम्प्लेक्स की चार दुकानों की नीलामी की थी। कांग्रेस नेता दिनेश यादव ने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के ताजा आदेश के तहत यह अपील भी खारिज कर दी गई।
जैन ने बताया कि अपर जिला न्यायालय में भी इस प्रकरण की सुनवाई चली। कोर्ट ने २ अगस्त २०१३ को फैसला देते हुए १.९७ एकड़ भूमि पर नपा का आधिपत्य माना था। इस फैसले के खिलाफ एबीएम ट्रस्ट अध्यक्ष केकरे ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने इस साल 1 अगस्त को जिला न्यायालय के फैसले को यथावत रखते हुए अपील खारिज कर दी। इसी बीच नपा ने मैदान से सटे वरदान कॉम्प्लेक्स की चार दुकानों की नीलामी की थी। कांग्रेस नेता दिनेश यादव ने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के ताजा आदेश के तहत यह अपील भी खारिज कर दी गई।
बेशकीमती है यह भूमि
शहर के मध्य में स्थित यह भूमि बेशकीमती है। पंजीयन कार्यालय द्वारा गाइडलाइन के अनुसार आवासीय श्रेणी में इसका मूल्य २१५०० रुपए तथा व्यवसायिक श्रेणी में ३२३०० रुपए प्रति वर्गमीटर है।
शहर के मध्य में स्थित यह भूमि बेशकीमती है। पंजीयन कार्यालय द्वारा गाइडलाइन के अनुसार आवासीय श्रेणी में इसका मूल्य २१५०० रुपए तथा व्यवसायिक श्रेणी में ३२३०० रुपए प्रति वर्गमीटर है।
कोर्ट के फैसले से ट्रांसर्पोटर्स की फजीहत बढ़ी
एबीएम ग्राउंड पर सालों से परचून सहित अन्य सामग्री के ट्रक खड़े होते हैं। यहां से सामान गोदामों में जाता है। नपा को हाईकोर्ट का आदेश शनिवार को मिला। इसके बाद अमले ने मौके पर पहुंचकर ट्रकों और छोटे वाहनों को हटाया। जेसीबी से जमीन का लेवल मिलाने का कार्य शुरू हुआ। नपाध्यक्ष जैन ने बताया कि फिलहाल तार फेंसिंग कराके इस भूमि का उपयोग आवारा मवेशियों को रखने में किया जाएगा। ट्रांसर्पोटर्स की परेशानी बढऩे के सवाल पर उन्होंने कहा कि ट्रकों को खंडवा रोड के उप बस स्टैंड पर खड़ा कराया जाएगा। मास्टर प्लान में छीपानेर रोड पर 20 एकड़ जमीन का प्रावधान है। शासन इसका अधिग्रहण कर नपा को सौंपेगा तब ट्रांसपोर्टनगर का निर्माण किया जाएगा।
एबीएम ग्राउंड पर सालों से परचून सहित अन्य सामग्री के ट्रक खड़े होते हैं। यहां से सामान गोदामों में जाता है। नपा को हाईकोर्ट का आदेश शनिवार को मिला। इसके बाद अमले ने मौके पर पहुंचकर ट्रकों और छोटे वाहनों को हटाया। जेसीबी से जमीन का लेवल मिलाने का कार्य शुरू हुआ। नपाध्यक्ष जैन ने बताया कि फिलहाल तार फेंसिंग कराके इस भूमि का उपयोग आवारा मवेशियों को रखने में किया जाएगा। ट्रांसर्पोटर्स की परेशानी बढऩे के सवाल पर उन्होंने कहा कि ट्रकों को खंडवा रोड के उप बस स्टैंड पर खड़ा कराया जाएगा। मास्टर प्लान में छीपानेर रोड पर 20 एकड़ जमीन का प्रावधान है। शासन इसका अधिग्रहण कर नपा को सौंपेगा तब ट्रांसपोर्टनगर का निर्माण किया जाएगा।
आगे क्या : नई डीपीआर बनाकर स्वीकृत कराया जाएगा निर्माण प्रस्ताव
नपाध्यक्ष जैन ने बताया कि नपा परिषद की अगली बैठक में जिला स्तरीय स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्स निर्माण का प्रस्ताव नए सिरे से स्वीकृत कराया जाएगा। इसके बाद डीपीआर बनाकर शासन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। केंद्र सरकार से पिछली बार की ही तरह 75 प्रतिशत अनुदान मांगा जाएगा। जैन ने बताया कि बची 25 प्रतिशत राशि नपा खर्च करेगी। इसके लिए सहकारी बैंक के सामने वाले हिस्से पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। यहां भूतल पर 16 दुकानों का निर्माण कराया जाएगा। प्रथम व द्वितीय तल पर भी इतनी ही दुकानें बनेंगी। यानि 48 दुकानों की नीलाम राशि स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर खर्च की जाएगी। इस दौरान ग्राउंड पर बने जय स्तंभ (आजादी का प्रतीक) का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
नपाध्यक्ष जैन ने बताया कि नपा परिषद की अगली बैठक में जिला स्तरीय स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्स निर्माण का प्रस्ताव नए सिरे से स्वीकृत कराया जाएगा। इसके बाद डीपीआर बनाकर शासन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। केंद्र सरकार से पिछली बार की ही तरह 75 प्रतिशत अनुदान मांगा जाएगा। जैन ने बताया कि बची 25 प्रतिशत राशि नपा खर्च करेगी। इसके लिए सहकारी बैंक के सामने वाले हिस्से पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। यहां भूतल पर 16 दुकानों का निर्माण कराया जाएगा। प्रथम व द्वितीय तल पर भी इतनी ही दुकानें बनेंगी। यानि 48 दुकानों की नीलाम राशि स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर खर्च की जाएगी। इस दौरान ग्राउंड पर बने जय स्तंभ (आजादी का प्रतीक) का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
