जॉबकार्ड वितरण में गड़बड़झाला

– मुखिया की मृत्यु हो गई उन्हीं को जॉबकार्ड में बना रखा है मुखिया

पीलीबंगा. मनरेगा के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में जॉबकार्ड को लेकर मुखिया की मृत्यु हो गई लेकिन मुखिया के मृत होने के बावजूद उनके नाम जॉबकार्ड में अंकित कर जारी कर दिए गए हैं, ऐसे में कई पंचायतों में जॉबकार्ड वितरण में गड़बड़झाला है।

जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत अप्रैल 2008 में मनरेगा योजना शुरू हुई। उस समय संबंधित पंचायतों द्वारा परिवार के मुखिया के नाम से जॉबकार्ड जारी किए गए। इसके बाद वर्ष 2019 में उनका नवीनीकरण किया गया लेकिन कार्यकारी संस्था द्वारा जारी किए हुए जॉबकार्डो में मृत व्यक्तियों के नाम से ही उन्हें मुखिया घोषित करते हुए परिवार का जॉबकार्ड जारी कर दिया गया।

उदाहरणार्थ वर्ष 2008 में एक परिवार को जॉबकार्ड जारी किया गया तथा वर्ष 2016 में उसी परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई। इसके बाद वर्ष 2019 में उस परिवार को जॉबकार्ड का नवीनीकरण किया गया। उसमें मुखिया के नाम से उसे परिवार का मुखिया मानते हुए उसी के नाम से जॉबकार्ड जारी कर दिया गया। ऐसे में वास्तविक स्थिति में मुखिया को जीवित समझा गया जबकि उसकी मृत्यु हुए तीन साल से अधिक हो गए।

इस संबंध में अशरफी क्लब अध्यक्ष असलम का कहना है कि जॉबकार्डों का नवीनीकरण किए जाते समय जॉब कार्डधारक की सभी प्र्रकार की प्रविष्टियों की ध्यान से जांच की जानी थी जबकि प्रविष्टियों की गहनता से जांच नहीं हुई।
उधर, पंचायत प्रसार अधिकारी हुकम सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रत्येक वर्ष ऐसे जॉबकार्डों का अपडेशन होता है। जिनमें नाम संशोधन या अन्य किसी कारणों से संशोधन संभव है। यदि मुखिया की मृत्यु को लेकर किसी पंचायत में परिवार को जॉबकार्ड वितरित कर दिया गया तो परिवार का सदस्य उसका मृत्य प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक दस्तावेज संबंधित पंचायत में प्रस्तुत कर संशोधन करवा सकता है। संबंधित कार्यकारी संस्था को कार्डो का नवीनीकरण करते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए थी।

उन्होंने बताया कि जॉबकार्ड बनने के बाद संबंधित परिवार श्रम विभाग से भी पंजीकृत हो सकता है ऐसे में उसे श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिल सकता है। राठौड़ ने बताया कि वर्ष 2019 में नवीनीकरण के बाद 32 ग्राम पंचायतों में 40133 जॉबकार्डो का वितरित किए जा चुके जो ऑनलाइन पंजीकृत है। (पसं)